हरि गुरुङ, २९ असार, मधुवन (बर्दिया) । बर्दिया जिल्लाका वन्यजन्तु पीडितहरुले जीवन विमा, पशुधन विमा, घरगोठ विमा र अन्नबाली विमा गरिदिन माग गरेका छ्न । बन्यजन्तुले धनजनको क्षती अत्याधिक गर्न थालेपछि स्थानिय समुदायले विमाको माग गरेका हुन् ।

खाता संरक्षित वन नेपालको बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्ज र भारतको कतर्नियाघाट वन्यजन्तु आरक्ष जोड्ने खाता जैविक मार्ग (बाइलोजिकल कोडिडोर) अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा परिचित छ । खाता संरक्षित वनले ५ हजार ७ सय ४१ दशमलव ८९ हेक्टर क्षेत्रफल ओगटेको छ । जहाँबाट ठुला–साना जनावरहरु जस्तै हात्ती, बाघ र आहार प्रजातिका वन्यजन्तुहरु ओहोरदोहोर गर्ने क्रममा स्थानीयहरुका अन्नबाली, पशुचौपाया, घरगोठ र मानवीय क्षती समेत हुने गरेको छ । उनै वन्यजन्तुबाट बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्ज, मध्यवर्ती क्षेत्र र खाता संरक्षित वन क्षेत्र आसपास बसोबास गर्ने स्थानीय बर्षौ–बर्षदेखी पीडित हुँदै आएका छ्न ।

विगत १० बर्षमा २१ जना मानवीय क्षती भएको छ । आर्थिक–बर्ष २०८०÷०८१ मा पशुधन क्षती १ सय २० वटा, २५ दशमलव ७२ हेक्टर अन्नबाली क्षती १ सय ४३ जना प्रभावित र घरगोठ ७ जना प्रभावित भएको डिभिजन वन कार्यालय बर्दियाका प्रमुख प्रविण विडारीले बताउनु भएको छ । बर्दिया जिल्ला वन्यजन्तुको पर्यायवाची जस्तै भएको छ । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले अति प्रभावित मधुवन नगरपालिका वडा नं–१, २ र ३ का स्थानीयहरुका लागी विमा कार्यक्रम ल्याउदैछ । बदलिदो परिस्थितिमा मानव वन्यजन्तु द्वन्द ब्यवस्थापन गर्न अत्यन्त जरुरी रहेको स्थानियले बताउँदै आएका छन् । सरकारले उपलब्ध गराउदै आएको राहत निर्देशिका २०८० को सहयोग नगन्य छ । विमाबाट स्थानीय लाभान्वित हुने कार्यक्रम ल्याउन सकियो भने स्थानीयहरुलाई मलहम पट्टि हुने विश्वास समुदायको छ ।

वन्यजन्तुले गर्दा स्थानीय समयमा सुत्न पनि पाउदैनन । विमा गरिदिएको अवस्थामा ज्यान जोखिममा राखेर वन्यजन्तु धपाउन नपर्ने स्थानिय रामकुमारी चौधरी वताउनु हुन्छ । अन्नबाली, घरगोठ क्षती, पशुधन र जीवन विमा बापत प्राप्त गर्न सक्ने अवस्था नेपाल सरकारले बनाउनु पर्ने स्थानिय दिल बहादुर चौधरीको भनाई छ । मानव तथा वन्यजन्तु ब्यवस्थापन गर्न विमा अति जरुरी देखिएको छ । संघीय सरकारले कृषि र पशुधन क्षतिमा वन्यजन्तुबाट हुने क्षती राहत सम्बन्धि निर्देशिका जारी गरि केही राहत दिने गरेको भएतापनी स्थानीय किसानको नोक्सानी सम्बोधन गर्न सकेको नसकेको संरक्षणकर्मी रमेश कुमार थापाको भनाई छ ।

विमा गरेमा स्थानीय किसानले तिर्नुपर्ने प्रीमियम ८० प्रतिशत संघीय सरकारले दिने गरेको छ भने स्थानीय सरकारले १०÷१५ प्रतिशत दिदै आएको छ र ५÷१० प्रतिशत स्थानीयले थपेमा सम्पत्ति सुरक्षीत हुन्छ । आंशिक क्षती वा पुर्ण क्षती भएमा ९० प्रतिशत विमा कम्पनीले दिनुपर्ने हुन्छ । खाता जैविक मार्ग, बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जका मध्यवर्ती क्षेत्र जस्ता आसपासका स्थानीयहरु वन्यजन्तुबाट प्रभावित क्षेत्रहरुमा कृषि, घरगोठ, र पशुधन विमा गर्न अति आवश्यक रहेको थापाले चुरेकुञ्जलाई बताउनु भयो । संघीय सरकारले मानवीय क्षति, कृषि, पशुधन क्षतिमा वन्यजन्तुबाट हुने क्षती सम्बन्धि राहत निर्देशिका जारी गरि राहत दिने गरेको भएता पनि क्षतिको सम्बोधन गर्न सकेको छैन । त्यसैले विमा मार्फत किसानले ९० प्रतिशत पाउने हुँदा सम्पत्ति सुरक्षीत हुने भएकाले विमा गर्नु पर्नेमा संघीय, प्रदेश र स्थानिय सरकारको ध्यान जानुपर्ने थापाको भनाई छ ।