मुकुन्द अर्याल, १४ असोज, बर्दिया । विकासको कुरा गर्दा हाम्रो ध्यान प्रायः योजना, बजेट, आयोजना र निर्माणतर्फ जान्छ । सडक बन्यो, भवन बन्यो, बजेट खर्च भयो, कार्यक्रम सम्पन्न भयो । यिनै कुरालाई विकासको उपलब्धिका रूपमा बुझ्ने अभ्यास पनि छ । तर विकास प्रशासनको वास्तविक प्रश्न यतिमै समाप्त हुँदैन। एउटा योजना किन आवश्यक भयो, त्यसले कुन समस्या समाधान गर्छ, त्यसको लाभ कसले पाउँछ, कामको गुणस्तर कस्तो छ, खर्च भएको स्रोतबाट के उत्पादन भयो र अन्ततः नागरिकको जीवनमा के परिवर्तन आयो भन्ने प्रश्नसम्म पुग्नु विकास प्रशासनको मूल सरोकार हो ।

संयुक्त राष्ट्रसंघको सार्वजनिक प्रशासनसम्बन्धी शब्दावलीले बिकास प्रसासनलाई  आर्थिक तथा सामाजिक विकासलाई प्रवद्र्धन गर्ने उद्देश्यले निर्माण गरिएको सार्वजनिक प्रशासनका रूपमा परिभाषित गरेको छ । त्यसैले विकास प्रशासनलाई केवल कार्यालयभित्रको प्रक्रिया होइन, विकासको उद्देश्य प्राप्त गर्न परिचालित प्रशासनिक प्रणालीका रूपमा बुझ्नुपर्छ । ‎योजना छनोट गर्नु र कार्यक्रम बनाउनु मात्र विकास प्रशासन होइन। योजना निर्माण विकास प्रशासनको एउटा महत्वपूर्ण चरण हो, तर सम्पूर्ण विकास प्रशासन होइन । योजना छनोटअघि समस्या पहिचान, तथ्य तथा प्रमाणको विश्लेषण, आवश्यकता निर्धारण र प्राथमिकता तोक्ने काम हुन्छ । 

योजनापछि स्रोत परिचालन, कार्यान्वयन, समन्वय, अनुगमन, मूल्याङ्कन, सुधार र परिणामको परीक्षण हुन्छ । एउटा योजना स्वीकृत भयो, बजेट विनियोजन भयो र खर्च पनि भयो भन्दैमा विकास प्रशासन सफल भयो भन्न सकिँदैन । वास्तविक प्रश्न हो, योजनाले खोजेको परिवर्तन आयो कि आएन ? ‎विकास प्रशासनको अवधारणा परम्परागत प्रशासनको तुलनामा बढी परिवर्तनमुखी, लक्ष्यकेन्द्रित र क्रियामुखी छ । एडवाड वेएडनरले विकास प्रशासनलाई लक्ष्य र परिवर्तनमा केन्द्रित प्रशासनका रूपमा व्याख्या गरेका छन् । फ्रिड डब्लु रिग्सले यसको दायरा अझ फराकिलो बनाउँदै विकास प्रशासनका दुई पक्ष देखाएका छन् । 

एडमिनिष्ट्रेशन अफ डेभलपमेन्ट अर्थात् विकासका कार्यक्रम, योजना र परियोजना कार्यान्वयन गर्ने प्रशासन र डेभलपमेन्ट या एडमिनिष्ट्रेशन अर्थात् प्रशासनिक क्षमता, संस्था, संरचना र कार्यप्रणाली आफैंको विकास । यसको अर्थ विकासका कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने प्रशासन सक्षम भएन भने विकासले अपेक्षित गति लिन सक्दैन त्यसैले विकास गर्न प्रशासनमा पनि विकास हुनुपर्छ । ‎संयुक्त राष्ट्रसंघको नेपालसम्बन्धी २०२३–२०२७ कोपरेसन फ्रेमवर्कले पनि विकास प्रशासनलाई आर्थिक विकासमा मात्र सीमित नगरी समावेशी आर्थिक रूपान्तरण, मानव विकास, जलवायु तथा विपद् उत्थानशीलता र शासन/संघीयता/सहभागिता/समावेशितासँग जोडेको छ । 

प्रतिवेदनले २०२७ सम्म नागरिकले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा समन्वित, समावेशी, पहुँचयोग्य, सहभागितामूलक, पारदर्शी र लैङ्गिक उत्तरदायी शासनबाट लाभ पाउने लक्ष्य राखेको छ । ‎नेपालका आवधिक योजनाहरूले पनि विकास प्रशासनलाई क्रमशः सुशासन, प्रभावकारी सेवा प्रवाह, संघीयताको सुदृढीकरण, नतिजामुखी व्यवस्थापन, उत्तरदायित्व र संस्थागत क्षमतासँग जोड्दै आएका छन् । अहिले कार्यान्वयनमा रहेको सोह्रौँ योजना -२०८१/८२–२०८५/८६) पनि यही दिशामा अघि बढेको छ । राष्ट्रिय योजना आयोगले सोह्रौँ योजनासँगै यसको कार्यान्वयन कार्ययोजना समेत प्रकाशित गरेको छ ।

‎‎तर  मुख्य प्रश्न हो , के हाम्रो बिकास  प्रशासन माथी उल्लेख गरिएकै अबधारणा बमोजिम चलेको छ त ? ‎बास्ताबमा हाम्रो योजना प्रणालीमा लक्ष्य, रणनीति, कार्यक्रम, सूचक र नतिजा खाका त राखिन्छ तर ती सबै कर्मकाण्डी मात्र छन । व्यवहारमा अझै पनि बजेट खर्चलाई उपलब्धिको प्रमुख सूचक मान्ने प्रवृत्ति, आयोजना सम्पन्न गर्नुभन्दा कानुनी बहानाम समय ब्यतित गर्नु, संघ/प्रदेश र स्थानीय तहबीचको अस्पष्टता, जनशक्ति तथा प्राविधिक क्षमताको असमानता, कमजोर अनुगमन तथा मूल्याङ्कन र निर्णय कार्यान्वयनमा ढिलाइ जस्ता समस्या देखिन्छन् । यस अर्थमा हाम्रोमा बिकास प्रसासन प्रभाबकारी हुन सकेको देखिदैन । 

‎नेपालको विकास प्रशासन अपेक्षित रूपमा सक्षम, समन्वयकारी र परिणाममुखी हुन नसक्दा त्यसको असर योजना छनोटदेखि अन्तिम प्रभावसम्म पुग्छ । प्रशासनिक क्षमता कमजोर हुँदा आवश्यकता र प्रमाणका आधारमा प्राथमिकता निर्धारण कमजोर हुन्छ, आयोजना पूर्वतयारी र बजेट व्यवस्थापनमा समस्या आउँछ, कार्यान्वयन ढिलो हुन्छ, निकायबीच समन्वय कमजोर रहन्छ र अनुगमनले समयमै सुधार गर्न सक्दैन ।  परिणामतः बजेट खर्च भए पनि अपेक्षित उपलब्धि, उपलब्धि भए पनि दीर्घकालीन परिणाम र परिणाम भए पनि नागरिकको जीवनमा दिगो प्रभाव नदेखिन सक्छ । विश्व बैंकले नेपालको सार्वजनिक लगानीमा योजना र कार्यान्वयनबीचको खाडललाई संरचनागत समस्या भन्दै कमजोर आयोजना तयारी, बजेट व्यवस्थापन, खरिद र अनुगमनलाई प्रमुख अवरोध मानेको छ । 

त्यस्तै, यूएनडीपीको २०२६ को क्षमता मूल्याङ्कनले तीनै तहमा प्रणालीगत क्षमता अभाव र समन्वयका चुनौती रहेको देखाएको छ ।  त्यसैले नेपालको विकास प्रशासनको मूल चुनौती योजना अभाव होइन, योजनालाई परिणाम र प्रभावमा रूपान्तरण गर्ने प्रशासनिक क्षमताको कमजोरी हो । ‎नेपालमा विकास प्रशासनलाई यसको वास्तविक मर्मअनुरूप बनाउन प्रशासनिक संरचना मात्र परिवर्तन गरेर पुग्दैन, यसको सोच, कार्यशैली र परिणामप्रतिको उत्तरदायित्वमा पनि परिवर्तन ल्याउन आवश्यक छ । विकासका प्राथमिकता नागरिकका वास्तविक आवश्यकता, स्थानीय अवस्था र उपलब्ध तथ्याङ्कका आधारमा तय गरी योजना, बजेट, कार्यान्वयन, अनुगमन र मूल्याङ्कनलाई एउटै निरन्तर प्रक्रियाका रूपमा अघि बढाउनुपर्छ । 

संघीय व्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि तीन तहका सरकारबीच अधिकार र जिम्मेवारीको स्पष्टता, स्रोतको उचित परिचालन र प्रभावकारी समन्वय आवश्यक हुन्छ । विकास प्रशासनको अर्को महत्वपूर्ण पक्ष सक्षम र उत्प्रेरित जनशक्ति हो । त्यसैले कर्मचारीको क्षमता विकासलाई औपचारिक तालिममा मात्र सीमित नराखी नेतृत्व, समस्या समाधान, नवप्रवर्तन र कार्यसम्पादनसँग जोड्नुपर्छ । यूएनडीपीको नेपालसम्बन्धी क्षमता मूल्याङ्कनले पनि बिकास प्रसासनकालागी तीनै तहमा संस्थागत क्षमता, समन्वय र सेवा प्रवाहलाई थप सुदृढ गर्नुपर्ने आवश्यकता देखाएको छ ।
‎
‎बिकास प्रशासनको सफलता कति बजेट खर्च भयो वा कति प्रक्रिया पूरा भए भन्ने कुराले मात्र होइन, त्यसबाट नागरिकले कस्तो सेवा पाए र उनीहरूको जीवनमा के परिवर्तन आयो भन्ने आधारमा मापन गर्ने संस्कार विकास गर्नुपर्छ । यसका लागि प्रमाणमा आधारित निर्णय, डिजिटल सेवा, नागरिक सहभागिता, सार्वजनिक सुनुवाइ, सामाजिक जवाफदेहिता र प्रभाव मूल्याङ्कनलाई प्रशासनको नियमित कार्यपद्धतिको हिस्सा बनाउन सकिन्छ । यसरी विकास प्रशासनलाई केवल निर्णय गर्ने र कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने संयन्त्रका रूपमा नभई आवश्यकता पहिचान गर्ने, स्रोत परिचालन गर्ने, विकासका कामलाई परिणाममा पु¥याउने र त्यसको प्रभाव नागरिकको जीवनमा देखाउने माध्यमका रूपमा विकास गर्नु नै नेपालको सन्दर्भमा विकास प्रशासनलाई यसको वास्तविक मर्मअनुरूप बनाउने मुख्य बाटो हो । क्रमश...........