विष्णु अधिकारी, ३ फागुन, बर्दिया । कमैयाहरु मुक्त भएको २३ बर्ष पुगिसग्दा समेत उनीहरुको समस्या समाधान गर्नमा सरकार उदासिन देखिएको मुक्त कमैयाहरुले दुःखेसो पोखेका छन् । बर्दिया जिल्लामा मुक्त कमैयाहरुको संख्या १६ हजार २ सय ६२ जना रहेकोमा ११ हजार ८ सय ७५ जना मुक्त भएको सरकारी तथ्याङ्क रहेको मुक्त कमैया समाजका अध्यक्ष दुखराम थारुले बताएका छन् । 

कमैयाहरु मुक्त भएपछि सरकारले २०७२ साल भाद्र १४ गते भन्दा अगाडी घर निर्माण वापत रु. १० हजारका दरले ९६ सय घरपरिवारले अनुदान रकम पाएको  र २०७२ भाद्र १५ पछि २ सय ५१ जना घरपरिवारले रु ५५ हजार प्राप्त भएको अध्यक्ष थारुले जानकारी दिएका छन् । मुक्त कमैयाहरुलाई सरकारले घर निर्माणका लागि काठ अनुदान दिने निर्णय भएपछि काठ कटान मुछान वापत ५ हजार ३१ जना मुक्त कमैयाहरुले डिभिजन वन कार्यालयको धरौटी खातामा १ करोड ७८ लाख ६८ हजार ५ सय ८५ रुपैया जम्मा गरेको हुदाँ सो रकम सम्बन्धित व्यक्तिहरुले पाउनु पर्ने मुक्त कमैयाहरुको माग रहेको छ । सरकारले मुक्त कमैयाहरुलाई काठ उपलब्ध गराउने भनि विभिन्न समयमा २५ सय देखि ४५ सय सम्म रकम जम्मा गरेको बताईएको छ । 

सुरुमा सरकारले काठ उपलब्ध गराउने भनि रकम जम्मा गराएकोमा पछि घर बनाउन काठ उपलब्ध नगराई काठ अनुदान वापत १ लाख उपलब्ध गराएको थियो । बर्दियाका पालिकाहरुमा बसोबास गर्ने काठ अनुदान वापतको १ लाख रकम ३ सय ३६ जनाले पाउन बाँकी रहेको र घर निर्माण वापतको १० हजार पाउन ५ सय ३५ जना बाँकी रहेका छन् । बर्दिया जिल्लामा रहेका मुक्त कमैयाहरुले आफुहरु मुक्त भएको बर्षौ वितिसक्दा पनि सरकारले स्वास्थ्य, शिक्षा, खानेपानी, रोजगारी जस्ता विषयमा ध्यान नदिएको उनीहरुको गुनासो छ । रकम फिर्ता गर्ने विषयमा डिभिजन बन कार्यालयका वन अधिकृत टंक बहादुर गुरुङ्गले रकम फिर्ता गर्नका लागि धरौटीको रकम कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयमा रहेको हुदा, भुमिसुधार र डिभिजन बन कार्यालयले छलफल गरि सकेकाले कागजी प्रक्रिया पुरा गरि सम्बन्धित व्यक्तिको खातामा एक हप्ता भित्रमा रकम पठाउनका लागि तदारुकताका साथ डिभिजन कार्यालयले काम गरिरहेको जानकारी दिए । 

वन अधिकृत गुरुङ्गले २०७५ सालमा धरौटी वापतको रकम कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयको खातामा रहेको हुँदा सो रकम वन डिभिजन कार्यालयको खातामा आएपछि धरौटी रकम फिर्ता हुने कुरामा मुक्त कमैयाहरुलाई विश्वस्त हुन आग्रह गरे । बढैयाताल गाउपालिका ९ का मुक्तकमैया हाउ थारुले कटान मुछान वापतको धरौटी रकम फिर्ताका लागि आग्रह गरेका छन् । आफुहरुलाई सरकारले बधुवा मजदुरबाट मुक्त गरेको भएतापनि जनजिविकाको विषयमा चाँसो नदिएका कारण दैनिक जिवन यापनका लागि असहज भैरहेको उनले बताए ।