मुरली गोडिया, गुलरिया (बर्दिया) । नेपालमा छुवाछुट अन्त्य गर्न सामाजिक सचेतना आवस्यक रहेको औल्याईएको छ । बर्दियामा भएका छुवाछुत तथा जातीय भेदभाव विरुद्धको अधिकार कार्यान्वयन अवस्था र सरोकारवाला निकायको भुमिका विषयक छलफल तथा अन्तक्रिया कार्यक्रमका सहभागीहरुले ब्यापक सचेतनाको आवस्यक रहेको महशुस गरेका छन् । 

बर्दियाका प्रमुख जिल्ला अधिकार नारायण प्रसाद रिसालको प्रमुख आतिथ्यता तथा राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग नेपालगञ्जको आयोजनामा गुलरियामा अन्र्तक्रिया गरिएको छ । कार्यक्रममा जिल्लाका न्याय क्षेत्रमा कार्य गरिरहेका अधिवक्ता, समाजिक संघसंस्थामा आबद्ध अधिकारकर्मी, पत्रकार लगायतको सहभागीतमा बर्दियामा भएका छुवाछुत तथा विभेदका विषयमा बृहत छलफल गरिएको छ । छलफलमा अझै पनि ग्रामिण भेगमा छुवाछुतको प्रभाव रहेको भन्दै निम्न वर्गीय व्यक्ति भन्दा उच्च वर्गका मानिसहरु बाट नै छुवाछुतको घटना भइरहेको बताईएको छ । कार्यक्रममा बोल्दै अधिवक्ता विरबहादुर रोकायले छुवाछुत विरुद्ध हुने घटनाहरुको राजनितीक दवावका कारण बाहिर आउन नसकेको बताउनु भयो । 

अनुसन्धान अधिकारीले समेत विभिन्न दवाबमा परि विभेदका घटना फितलो बनाउन नहुनेमा जोड दिनु भयो । कार्यक्रममा बोल्दै महिला अधिकारकर्मी एवम् नागरिक समाज संजाल बर्दियाकी संयोजक हिमा सुनारले गैरदलितहरु बाटै समाजमा छुवाछुतका घटना हुने गरेको स्मरण गराउँदै कानुनी तबरले छुवाछुतका घटना न्युनिकरण गर्न विभेदमा संलग्नलाई कार्वाहीको कुरा उल्लेख गरिएपनि सामाजिक रुपमा अझै पनि छुवाछुतको जरो रहि आएको बताउनु भयो । छुवाछुतको विषयमा सम्बन्धित पक्षलाई कहिले पनि छलफलमा न बेलाउने तर निम्न वर्गकै व्यक्तिले छुवाछुत गर्ने गरेको आरोप लगाउन गलत रहेको उहाँको ठम्याइ छ । 

समाजमा अझैपनि दलित समुदायका व्यक्तिहरुलाई छुवाछुतकै दृष्टिले हेरिनु गलत विश्लेषण भएको अधिकारकर्मी सुनारको भनाई छ । कार्यक्रममा प्रमुख जिल्ला अधिकारी नारायण प्रसाद रिसालले संविधानमा छुवाछुत गर्नेलाई कानुनी दायरा ल्याइने प्रष्ट पारिएकाले कहि कतै पनि राज्यको अंगहरुले कसैलाई छुवाछुत नगरेको बताउनु भयो । बर्दिया जिल्लामा कतैपनि सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा विभेद नभएको बताउँदै सार्वजनिक सेवा कुनैपनि कार्यालयले बिभेद नगरेका उल्लेख गर्नुभयो । प्रमुख जिल्ला अधिकारी रिसालले ग्रामिण क्षेत्रमा नागरिक स्तरमा छुवाछुत भने रहेको बताउनु भयो । त्यस्तो विभेद गर्ने जो सुकैलाई पनि कार्वाहीको दायरामा ल्याउनु पर्ने बताउनु भयो । 

्जसका लागी सरोकारवाला निकायले समयमा घटनाको उजागर गर्नुपर्ने, सुचना दिनुपर्ने बताउनु भयो । कार्यक्रममा बोल्दे मानव अधिकार आयोग नेपालगंजकी कार्यालय प्रमुख द्वारिका कुमारी अधिकारीले छुवाछुत जस्ता विभेदका लागी स्थानिय पालिकाहरुले विभिन्न सचेतना मुलक कार्यक्रममा जोड दिनु पर्ने बताउनु भयो । आयोगले मानव अधिकार रक्षाका लागी निरन्तर कार्य गर्दे आइरहेको उल्लेख गर्दै अधिकारीले समाजमा छुवाछुत जस्तो विभेद अन्त्यका लागी सवैएकजुट भई लाग्नुपर्ने र अगामी दिनमा आयोगले समेत कार्यक्रमका लागी विभिन्न पक्षसंग समन्वय गर्दैजाने बताउनु भयो ।