हरि गुरुङ, ३ साउन, बर्दिया । बर्दियामा समृद्धिका लागि वन परियोजना अन्तर्गत दिगो वन व्यवस्थापन तथा सम्वद्र्धन प्रणालीमा आधारित वन व्यवस्थापन लागू भएपछि स्थानीय उपभोक्ता, सःमिल तथा काठ ब्यवसायीहरुलाइ आम्दानी र रोजगार सृजना भएको छ । बर्दियाका १५ हजार हेक्टर क्षेत्रफलमा वन ब्यवस्थापन गरी साढे ७ लाख क्युफिट सालका काठ उत्पादन भएका छन् ।

बर्दियामा २ सय ५४  वटा सामुदायिक छन् । डिभिजन वन कार्यालय बर्दियाको क्षेत्राधिकार भित्र करिब २० हजार ४ सय ९२ दशमलव ९१ हेक्टर वन रहेको छ । आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ मा  १ सय २० वटा सामुदयिक वनका १५ हजार हेक्टर क्षेत्रफलमा दिगो वन व्यवस्थापन तथा सम्वद्र्धन प्रणालीमा आधारीत वन व्यवस्थापन कार्ययोजना बनाई वन व्यवस्थापन भएको डिभिजन वन कार्यालय बर्दियाका प्रमुख विजय राज सुवेदीले जानकारी दिनुभयो । जसमा ७ दशमलव ५ लाख घन फिट काठ उत्पादन हुने अनुमान गरिएको छ । 

त्यस मध्ये ५ लाख १५ हजार घन फिट काठ उत्पादन भइसकेको छ । असार मसान्तसम्म जम्मा ७ लाख ५० हजार घन फिट काठ उत्पादन भएको बताईएको छ । हालसम्म काठ बिक्री वितरण गर्दा ३६ करोड रुपैयाँ सामुदायिक वनमा आम्दानी भएको उहाँले बताउनु भयो । लुम्बिनी प्रदेश संघ कोषमा ८ करोड र संघीय संघ कोषमा ५ करोड रकम पनि जम्मा भएको छ । आर्थिक वर्ष २०८२/२०८३ मसान्तसम्म लुम्बिनी प्रदेश संघ कोषमा १० करोड  र संघीय संघ कोषमा ६ करोड सम्म पुग्ने अनुमान गरिएको थियो । 

सामुदायिक वनबाट उत्पादन भएको काठ २५ प्रतिशत मात्र बिक्री वितरण भएको छ भने १ सय  प्रतिशत भएको खण्डमा सामुदायिक वनमा करिब १ अर्ब रुपैयाँ आम्दानी हुने प्रमुख सुवेदीको भनाई छ । ७ करोड ५० लाख रुपैयाँ बराबरको स्थानिय उपभोक्ताले रोजगारी पाएका छन, सः मिलले चिरान गरे बापत २ करोड भन्दा बढी रोजगारी सृजना भएको छ । सामुदायिक वनमा आम्दानी सङसङै मानव वन्यजन्तु द्वन्द न्यूनीकरणका लागि डिभिजन वन कार्यालय बर्दिया र सामुदायिक वनबाट ४० किलोमीटर तारजाली छेकवार गरेको छ । 

सम्वद्र्धनका मुख्य ३ कुराहरू रहेका छन् । बुढा रुख काट्ने, नयाँ बिरुवा उमार्ने र पहिले उम्रिएका बिरुवालाई हुर्काउने रहेको प्रमुख बताउनु हुन्छ । काट्ने, उमार्ने र हुर्काउने प्रक्रिया निरन्तर चलिरहन्छ । संवद्र्धन प्रणाली लागू भएपछि आम उपभोक्ताहरुले समयमा घर बनाउन सहज तरिकाले काठ दाउरा उपलब्ध हुनुको साथसाथै रोजगारी आय– आर्जनमा टेवा पुग्ने देखिन्छ । सामुदायिक वनमा आम्दानी भएको रकम १ सय प्रतिशतबाट विभिन्न शिर्षकमा खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ । ४० प्रतिशत संरक्षण तथा वन व्यवस्थापन गर्नै छ, भने ६० प्रतिशत मध्य ३० प्रतिशत गरिवी न्यूनीकरण, महिला सशक्तीकरण र वन उद्यममा खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ । 

बाँकी ३० प्रतिशत समुदायको संरक्षण हितमा काम गर्ने रहेको छ। सामुदायिक वनमा भएको आम्दानीले स्थानीय विकास र वन संरक्षण राम्रोसँग हुने सम्भावना बढेको छ । बर्दिया जिल्लामा सबैभन्दा ठूलो समस्याका रुपमा मानव बन्यजन्तु द्वन्द न्यूनीकरणलाई डिभिजन वन कार्यालय र स्थानियसंग मिलेर लैजाने र वन अतिक्रमण नियन्त्रण गर्न महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने विश्वास प्रमुख सुवेदीको छ ।

स्थानीय समुदायका उपभोक्ताहरु बाहिर काम गर्न जान बाध्य थिए । सम्बद्र्धन प्रणालीमा आधारित वन ब्यवस्थापन लागू भएदेखी घर नजिकै काम गर्न पाएको स्थानियको भनाई छ । यो प्रणाली लागू भएपछी स्थानीय उपभोक्ताहरु सहज रूपमा आफुले चाहे जति काठ उपलब्ध भएकोमा खुशी भएका छन । सामुदायिक वनमा आम्दानी बढेपछि विभिन्न आय–आर्जनका कार्यक्रम तथा मानव वन्यजन्तु द्वन्द न्यूनीकरण साथै सामाजिक विकासका कार्यक्रम गर्न सहज भएको बताईएको छ । 

सम्बद्र्धन प्रणालीमा आधारित वन ब्यवस्थापनले सामुदायिक वनमा  आम्दानी, रोजगारी सृजना गरेको छ । मानव वन्यजन्तु द्वन्द न्यूनीकरणमा काम गर्दै आएको छ । सरकारलाई आम्दानी गराएको छ । रोजगारी र आम्दानी संगसंगै वनको अवस्था सुध्रिएको छ । समुदायको विकास, गरिबी न्यूनीकरण, वन संरक्षणमा प्रभावकारिता बढेकोले समृद्धिसङ्ग जोडिएको हुनाले समग्रमा फाइदा पुर्याएकोले यस्ता कार्यहरुलाई सातै प्रदेशमा लागू गर्न जरुरी रहेको सरोकारवाला हरुको भनाई छ ।