दलबहादुर सुनार, २० पुष, बढैयाताल (बर्दिया) । नेपाल सरकारका संघीय कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्री डाक्टर मदन परियारले रासायनिक मलमा कालोबजारी नियन्त्रण गर्न डिजिटल प्रणाली लागु गरिने बताउनु भएको छ । बढैयाताल र माछा जोन सञ्चालनमा रहेका तालको अनुगमन तथा अवलोकन गर्न बर्दिया आउनु भएका मन्त्रीले त्यस्तो बताउनु भएको हो । 

राष्ट्रिय कृषि आधुनिकीकरण कार्यालय बर्दियाको पहल तथा कल्पवृक्ष मत्स्य कृषक सहकारी संस्था लिमिटेड, बढैयाताल–८ जगतपुरको समन्वयमा नेपाल सरकारका संघीय कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्री डा. मदन परियारले शनिवार स्थलगत अनुगमन गर्नु भएको हो । माछा पोखरीको डिलमै पुगेर प्रत्यक्ष अवलोकन तथा कृषकसँग अन्तरक्रिया गर्न पाएको उल्लेख गर्दै मन्त्री परियारले कृषकका समस्या प्रत्यक्ष रूपमा सुन्न पाउँदा खुशी लागेको बताउनु भयो । मन्त्रालयका प्रयासबाट यहाँ के–कस्ता सुविधा प्राप्त भएका छन्, उपलब्धि के छन् र अब के गर्न आवश्यक छ भन्ने विषयमा कृषकबाट प्रत्यक्ष जानकारी लिन पाइएको छ । 

उहाँले भन्नुभयो, बर्दियाका किसानहरूले भोग्नु परेको समस्याका बारेमा नजिकवाट सुन्न र देख्न पाउँदा खुशी छु । किसानको ठुलो समस्याको रूपमा रहेको रासायनिक मलको अभाव हुन नदिने उहाँको प्रतिवद्धता छ । माछा जोन समन्वय समिति बर्दियाका संयोजक इन्द्रप्रसाद लुइटेलले हस्तान्तरण गरेको मागपत्र बुझ्दै मन्त्री परियारले मागहरू अत्यन्तै महत्वपूर्ण रहेकोभन्दै कृषकहरूले गरेका कार्य सराहनीय रहेको उल्लेख गर्नुभयो । त्यसलाई थप प्रभावकारी बनाउन अझ सक्रियताका साथ अघि बढ्न उहाँको सुझाव छ । मन्त्रालयका तर्फबाट गर्न सकिने सहयोग उपलब्ध गराइने प्रष्ट्याउँदै मन्त्री परियारले राष्ट्रिय कृषि आधुनिकीकरण परियोजना १० औँ वर्ष पूरा गरी अन्तिम चरणमा पुगेको र आगामी नयाँ योजनाको तयारी भइरहेको जानकारी दिनुभयो । 

आगामी वर्षका कार्यक्रम कस्ता बनाउने, कति वर्षे बनाउने र कुन–कुन क्षेत्रमा विस्तार गर्ने भन्ने विषयमा योजना तर्जुमा अन्तिम चरणमा पुगेको छ । कृषकका माग र सुझावलाई ध्यानमा राखी अध्ययन गरेर आवश्यक सम्बोधनका लागि पहल गर्छु । मन्त्री परियारले थप्नुभयो, मन्त्रालयको मुख्य दायित्व कृषकका समस्या समाधान गर्नु नै हो । कृषि उत्पादन वृद्धि, जीविकोपार्जन सुधार, जीवनस्तर उकास्ने तथा गरिबी न्यूनीकरण गर्ने लक्ष्य सरकारको छ । विदेश पलायन भएका युवालाई स्वदेशमै रोजगारीका अवसर सिर्जना गरी गाउँमै बस्ने वातावरण बनाउने तथा महिला माथि बढ्दो कार्यभारलाई सहजीकरण गर्ने विषय मन्त्रालयको प्राथमिकतामा रहेको उहाँको भनाइ छ ।

कृषि मिटरलाई प्राथमिकतामा राखी ऊर्जा मन्त्रालयसँग समन्वय भइरहेको र ऊर्जा मन्त्रालयले पनि सकारात्मक धारणा लिएको जानकारी दिनु भयो । आगामी वर्ष कृषि उत्पादनका लागि रासायनिक मल आपूर्तिमा अभाव नहोस् भन्ने उद्देश्यले मन्त्रालयले सबै प्रक्रिया अघि बढाइसकेको मन्त्री परियारले बताउनु भयो । रासायनिक मलमा कालोबजारी नियन्त्रण गर्न मन्त्रालयले सफ्टवेयरमा आधारित डिजिटल प्रणालीको व्यवस्था गरिएको जानकारी दिँदै प्रणाली कार्यान्वयनपछि मल वितरणमा हुने अनियमितता न्यूनिकरण हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । किसानको हितका लागि काम नगर्ने मन्त्रालयको कुनै अर्थ नहुने भन्दै उहाँले किसानका आवश्यकता र समस्याप्रति मन्त्रालय गम्भीर रहेको स्पष्ट पार्नु भयो ।

कल्पवृक्ष मत्स्य कृषक सहकारी संस्था लिमिटेडका अध्यक्ष चन्द्रप्रकाश लम्सालको अध्यक्षतामा सम्पन्न कार्यक्रममा कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका सचिव डा. राजेन्द्रप्रसाद मिश्रले प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा बसेको राष्ट्रिय समस्या समाधान समितिको बैठकले कृषि मिटरमा विद्युत् महसुल छुट दिने विषयमा यसअघि नै निर्देशन दिइसकेको जानकारी दिनुभयो । सो विषय ढिलोचाँडो सम्बोधन हुने उहाँको भनाइ थियो । कार्यक्रममा बर्दियाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी गोगनबहादुर हमालले किसानको उत्पादन लागत घटाउनुपर्ने, माग अनुसारको रासायनिक मल राज्यले उपलब्ध गराउनुपर्ने तथा किसानले उत्पादन गरेका वस्तुको सहज र न्यायोचित मूल्य सुनिश्चित गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

प्रजिअ हमालले बढैयाताल पर्यटकीय क्षेत्रका रूपमा ठूलो सम्भावना बोकेको उल्लेख गर्दै १ सय ९ बिगाहा क्षेत्रफलमा फैलिएको ताललाई व्यवस्थित गरी पर्यटकको लागि आकर्षक गन्तव्य बनाउन सकिने बताउनु भयो । नजिकै रहेको माछा जोनलाई ‘सुपर जोन’ का रूपमा विकास गर्न आवश्यक पूर्वाधार निर्माणका लागि संघीय सरकारबाट प्रर्याप्त बजेट व्यवस्था भए मत्स्यपालन व्यवसायमा ठूलो योगदान पुग्ने उहाँको भनाइ थियो । 

बढैयाताल गाउँपालिका अध्यक्ष हिमालय त्रिपाठीले बढैयातालको जग्गा अतिक्रमणको अवस्थाबारे जानकारी गराउँदै २ सय ३८ बिगाहामा फैलिएको ताल दलाल तथा भूमाफियाको कारण हाल १ सय ९ बिगाहा क्षेत्रफलमा खुम्चिएको बताउनु भयो । ताल आसपास रहेका निजी माछापालन पोखरी समेत बढैयातालकै क्षेत्रभित्र पर्ने उल्लेख गर्दै ती जग्गा फिर्ता ल्याउने प्रयास भइरहेको र त्यसका लागि मन्त्रालयको सहयोग आवश्यक रहेको भन्दै पालिका अध्यक्ष त्रिपाठीले ध्यानाकर्षण गराउनु भयो ।