विष्णु अधिकारी, २६ असोज, बर्दिया । दलित, भूमिहिन, सुकुम्बासीहरुलाई जग्गा उपलब्ध तथा अब्यवस्थित बसोबासीलाई जग्गा ब्यवस्थापन गर्न बनेको आयोगले काम गर्न सुरु गरीरहेको समयमा आयोगको विकल्प नखोजी खारेज गरेकोभन्दै बर्दियाका भुमिहिनहरुले विरोध गरेका छन् । भुमिहिनहरुले पत्रकार सम्मेलनगर्दै प्रेस विज्ञप्ती मार्फत निर्णय सच्चाउन प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराएका हुन् ।

गरिबी र सामाजिक अन्यायमा परेका नागरिहहरुको पक्षमा सहजता प्रदान गर्नुपर्ने सरकारले आयोग खारेज गरि पिडा दिइएको जारी प्रेस विज्ञप्तीमा उल्लेख छ । नेपाल भूमि ऐन २०२१ लाई ८ औं संसोधन गरि दफावार ऐन नियम बमोजिम आयोग गठन भै उक्त  आयोगले भूमिहिन, अव्यस्थित बसोबासीलाई जग्गा तथा लालपुर्जा उपलब्ध गराउने कार्य सुरु भएको समयमा आयोग विघटन भएकोमा विरोधका कार्यक्रम गर्ने विज्ञप्तीमा उल्लेख छ । 

जारी विज्ञप्तीमा विगतका आयोग समिति र कार्यदलका बाँकी काम सम्पन्न गर्न सम्बन्धित कार्यविधि तयार गरी ७७ वटै जिल्लामा आयोगले जिल्ला समिति  गठन गरि स्थानीय वडा तथा स्थानीय कार्यपालिका र जिल्ला समितिले आफ्नो कार्यक्षेत्र भित्र रही नितिगत जिम्मेवारी अनुसार छानविन तथा नापनक्शा गरी जग्गा धनि प्रमाण पुर्जा वितरण गर्ने कार्य क्रमबद्ध रुपले भैरहेको अवस्थामा वर्तमान सरकारले आयोग खारेज गरेकोमा भूमि अधिकार कर्मीहरुले रोष प्रकट गरेका छन् । 

देशमा भ्रष्टचार विरुद्ध भएको आन्दोलनबाट गठन भएको सरकारले भूमिहिनले जग्गा पाउने बेलामा विना विकल्प आयोग खारेज गरेर गरिबीको रेखा मुनी रहेका जनतालाई पिडा दिएको विज्ञप्तीमा उल्लेख छ । ७७ वटै जिल्लामा रहेका भूमिहिनलाई जग्गा उपलब्ध गराउने कार्यमा राज्यको ठुलो धनराशी खर्च भै सक्दा पनि विभिन्न समयमा बनेका आयोगले सरकार परिवर्तन संगै आयोगको सदस्यहरु फेरिने कार्यले कुनै पनि आयोगले आफ्नो कार्यकाल पुरा गर्न सकेको थिएन । सो खर्च अनुरुप नियमानुसार भूमिहिनहरुलाई जग्गा धनी प्रमाण पुर्जा वितरण कार्यलाई वर्तमान सरकारले पुर्णता दिन माग गरेका छन् । 

वर्तमान सरकारले २०८२ असोज २३ गते मन्त्री परिषदको निर्णयबाट भूमि आयोग खारेज गरेको छ । भूमि अधिकार संघर्ष समिलिे सरकारले खारेज गरेको भूमि समस्या समाधान आयोग निरन्तर संचालन नगरेमा सडक आन्दोलन गर्ने पत्रकार सम्मेलनमा जानकारी दिएका थिए । उनीहरुले भूमि ऐन २०२१ दफा ५२ को (ग) मा २०७८ माघ २८ गते उता दश बर्ष अघिबाट घरटहरा बनाई जोतभोग गरेर बसिरहेको स्थानमा नाप नक्शा गरि जग्गा धनी प्रमाण पुर्जा उपलब्ध गराउन नेपाल सरकारसँग माग गरेका छन् ।