मुरली गोडिया, ७ साउन, बर्दिया । बर्दियाका भुमिहिनहरु सरकारलाई दवाव दिन खबरदारी सहित अन्दोलनमा उत्रिएका छन । भुमि समस्या समाधान आयोगले जिल्लाका भुमिहीनको समस्या न्यायोचित तवरले समाधान गर्न नसकेको भन्दै सरकारलाई दवाव स्वरुप खबरदारी गरेका हुन । 

बर्दियामा भुमिहिन सुकुम्बासीहरुले वर्षौँदेखि बसोबास तथा जोतभोगगर्दै आएको जमिनको नापजाँच रोकिएको भन्दै दबाबमूलक खबरदारी गरेका छन । २०७६ सालमा पारित भएको वन ऐन (असोज २७० र सोही वर्षको भूमि ऐन माघ २८०) बीचको कानुनी बाझका कारण दलित, सुकुम्बासी र अन्य अव्यवस्थित समुदायहरूले भोगचलन गर्दै आएको जमिन नापजाँच हुन नसकेको भुमिहिनको भनाइ छ । वन क्षेत्र, मध्यवर्ति क्षेत्र तथा संरक्षण क्षेत्रको नाममा वर्षै देखी बसोबास गरिरहेका घर परिवारहरुलाई नापजाँचको दायरा बाट वञ्चित गरिएको बारबर्दिया नगरपालिका ३ का स्थानिय जंग बहादुर सुनारको दाबी छ ।

हालको आयोगले गरेको काम कार्वाही प्रति स्थानियले असन्तुष्टि पोख्दै जिल्ला भरका भुमिहिनहरु सदरमुकाममा ¥याली निकाल्दै प्रशासन मार्फत प्रधानमन्त्रिलाई ध्यानाकर्षण पत्र पठाएका छन । गुलरिया नगरपालिका वडा नम्बर १, कमलपुरमा तेस्रो पक्षलाई झूटा कागजातमार्फत लालपुर्जा वितरण गरिएको र संगमबस्तीमा नापजाँच रोकिएको घटनालाई मञ्चले गम्भीर समस्याका रूपमा औँल्याएको छ । कृष्णसार संरक्षण क्षेत्र अन्तर्गत बसोबास गर्दै आएका परिवारहरू नापजाँच दायराबाट बाहिर राखिएको उनिहरुले बताएका छन । कतिपय स्थानमा अयोगले जग्गा नापजाँच गरि निस्सा समेत वितरण गरि सकेको छ । तर निस्सा प्राप्त गरेको वर्षौ बितेपनि अझै लालपुर्जा नपाएको गुलरिया २ का स्थानिय राम बहादुर सुनारले गुनासो गर्नुभयो ।

२०७१ र २०७४ सालको बाढीबाट विस्थापित भएका बस्तीहरूको स्थायी पुनर्वास अझै हुन नसक्नु संविधानले प्रत्याभूत गरेको आवास अधिकारको उल्लङ्घन भएको मञ्चले स्पष्ट पारेको छ । भूमिहीन, सुकुम्बासी, मोही, मुक्त कमैया, जोताहा किसान, बाढी तथा आरक्ष पीडितहरूलाई सुरक्षित आवास र खेतीयोग्य जमिनको सुनिश्चितता, भूमि ऐन, २०७६ लागूगर्दै विगत १० वर्षभन्दा बढी समयदेखि भोगचलनमा रहेको जमिनको शीघ्र नापजाँच र लालपुर्जा वितरण, भूमि समस्या समाधान आयोगलाई पारदर्शी, न्यायसंगत र समुदायमैत्री बनाउनु पर्ने गुलरिया १ का जोताहा किसान अगुवा प्रताप कुमार गौतमले बताउनु भयो । 

बर्दिया जिल्ला नेपालमै सबैभन्दा बढी भूमि समस्या रहेको जिल्लाको रुपमा मानिन्छ । सुकुम्बासी, भूमिहीन, मोही किसान, मुक्त कमैया, बाढी तथा आरक्ष पीडितहरू दशकौँदेखि जमीन अधिकारबाट बञ्चित छन् । सरकारले पटक पटक आयोग बनाएको भएपनि समस्या अझै ज्यँुको त्यूँ रहेको छ । तसर्थ आयोगले विवाद देखिएको स्थानमा पुगी भुमिहिन सुकुम्बासीहरुलाई चित्त बुझदो तवरले कार्य गर्नुपर्ने आवश्यक देखिएको छ ।