मुरली गोडिया, १० असार, बर्दिया । तल्लो कर्णाली जलाधार क्षेत्रअन्तर्गत बर्दियाको मधुवन नगरपालिका वडा नम्बर १ मा जलवायु परिवर्तनले निम्त्याएका जोखिम र सामाजिक–आर्थिक जटिलताबारे बृहत छलफल गरिएको छ । कर्णाली एकीकृत ग्रामिण बिकास तथा अनुसन्धान केन्द्र किर्डाक नामक सस्थाको आयोजना र थारु महिका उत्थान केन्द्र बर्दियाको समन्वयमा कार्यक्रम भएको थियो । 

छलफलमा जलवायु परिवर्तनका कारण देखिएका मानव जिवनमा पर्ने सक्ने सम्भाबित सामान्य तथा गम्भीर जोखिम, प्रत्यक्ष–अप्रत्यक्ष सामाजिक–आर्थिक प्रभाव, बालबालिका, जेष्ठ नागरिक, सीमान्तकृत महिलाहरुले भोगिरहेका अवरोध र संवेदनशीलताबारे बृहत छलफल गरिएको क्लासिक परियोजनाकि संयोजक मोनिका चौधरीले जानकारी दिनुभयो । बिपदका समयमा तटीय छेत्रमा खाद्य तथा पानी व्यवस्थापनमा स्वदेशी ज्ञानको प्रयोगबारे समेत छलफल भएको थियो । छलफलमा सहभागीले यस्ता छलफल तथा जालबायु विषयक गोष्ठीले उनीहरुका स्थानीय तथा राष्ट्रिय तहमा बचाउ र ब्यवस्थापन सम्बन्धी नीति निर्माणमा सघाउ पुग्ने बताइएको छ । 

उक्त कार्यक्रम विशेष गरि त्रिभुवन विश्वविद्यालयको त्रिचन्द्र बहुमुखी क्याम्पसबाट स्नातकोत्तर विद्यार्थी, एमए समाजशास्त्र थेसिस अनुदान प्राप्त विद्यार्थी समिक्षा गुरुङले जलवायु परिवर्तनले निम्त्याएको खतरा र तल्लो कर्णाली जलाधार क्षेत्रमा सामाजिक, आर्थिक जोखिम बिषयमा थेसिस गर्नु भएको छ । सोही बिषयमा छलफलका लागि कार्यक्रमको आयोजना गरिएको थियो । गेरुवा गाउँपालिका वडा नम्बर ३ का अध्यक्ष निर्मल चौधरीले गाउँगाउँमा तथा विशेष गरि बिपद हुने स्थाहरुमा वडघर प्रणालीलाई संस्थागत गर्दै परम्परागत ज्ञान र सीपको प्रयोगलाइ अपनाउनु पर्ने सुझाव दिनु भयो । 

अध्यक्ष थारुले बिपद यवस्थापन लगायतका छेत्रमा महिलाहरुको सहभागिता भए पनि नेतृत्व क्षमतामा अझै विकास गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेकामा जोड दिनुभयो । सीमान्तकृत महिलाहरुको नेतृत्व विकास बिना जलवायु प्रतिरोधी रणनीति पूर्ण नहुने उहाँको भनाई छ । भू–जल सतहमा गिरावट, पानीको अभाव, अनियमित वर्षा र खाद्य असुरक्षा जस्ता समस्याले तल्लो कर्णाली क्षेत्रका स्थानीय समुदाय प्रभावित भएको बताइएको छ । विशेषगरी प्राकृतिक स्रोतमा निर्भर सीमान्तकृत आदिवासी र महिलाहरु प्रतिकूल असरमा परेको निष्कर्स निकालिएको थियो ।

आयोजक संस्थाका अनुसार तल्लो कर्णाली जलाधार क्षेत्रको जल व्यवस्थापनलाई जलवायु अनुकूल बनाउँदै पानी सम्बन्धी समस्याको समाधानमा सीमान्तकृत समुदायलाई सहभागी गराउने लक्ष्य लिइएको हो । छलफलमा स्थानीय जनप्रतिनिधि, वडघर, सामुदायिक वन उपभोक्ता समिति, विद्यालय शिक्षक, पत्रकार लगायतको सहभागिता थियो ।