मुरली गोडिया, २१ जेठ, गुलरिया (बर्दिया) । बुधबार जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत उन्मूलन राष्ट्रिय दिवस देशभर विविध कार्यक्रम गरी मनाइँदैछ । नेपालमा दलित समुदायमाथि हजारौँ वर्ष पहिलेदेखि हुँदै आएको जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत प्रथाको अन्त्य गर्ने प्रणसहित २०६३ साल जेठ २१ गते तत्कालीन व्यवस्थापिका संसद्ले ‘छुवाछूतमुक्त राष्ट्र’ घोषणा गरेको थियो । 

घोषण दिनको स्मरणमा त्यसयता नेपालमा हरेक वर्ष जेठ २१ मा जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत उन्मूलन राष्ट्रिय दिवस मनाउने गरिएको छ । दिवसको अवसरमा राष्ट्रिय दलित आयोग र सामाजिक संघसंस्था, राजनीतिक दलका भातृ संस्थाहरू र दलित अधिकारकर्र्मीहरुको अगुवाईमा देशभरि विभिन्न्न कार्यक्रमहरू हुँदैछन् । दिवसकै पुर्वसन्ध्यामा मंगलबार गुलरियामा जिल्ला स्तरिय अंतरसंवाद गरिएको छ । नेपाली समाजमा जरो गाडेको जातीय विभेद विरुद्ध सामाजिक चेतना अभिवृद्धि र सहकार्यको आवश्यकता रहेकोे संवादमा सहभागीहरुले औल्याएका छन । 

स्थानिय जनप्रतिनिधी, कानुन व्यवसायी, अधिकारकर्र्मी र संचारकर्र्मी बीच जिल्ला स्तरिय अंतरसंवाद गरिएका छ । बर्दिया जिल्ला बार एशोसिएसनका अध्यक्ष खडानन्द तिवारीले सरकारले जातीय विभेद र छुवाछूत अन्त्यको घोषणा गरेपनि समाजमा दलित समुदायले अझै विभेद र बहिष्करण भोग्दै आएको बताउँदै यसका लागी सरोकारवाला निकाय गम्भिर भएर लाग्नु पर्ने बताउनु भयो । दलितहरु माथी समाजमा अझैपनि प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रुपमा छुवाछुत तथा भेदभाव भइरहेको दलित अधिकारकर्र्मी हिमा सुनारले बताउनु भयो । 

कानुनी रुपमा गैरकानुनी एवं अपराध मानिएको कुरालाई गैरदलित एवं धार्मिक अगुवाहरुले विषेष पहलका साथ विभेदको अन्त्यको मुद्धालाई साथ दिन आवश्यक रहेको उहाँको भनाई छ । गुलरिया नगरपालिकाकी उपप्रमुख सावित्रा गौतमले छुवाछुत र विभेदको अन्त्य सरकारले गरिसकेकोले यसको कार्यान्वयनमा सवैलाई साथ दिन आग्रह गर्नुभएको छ । स्थानिय जनप्रतिनिधीहरुको पहुँच गाँउगाँउमा समेत रहेको भन्दै ग्रामिण क्षेत्रमा यसको जनचेतना जगाई विभिन्न समाजिक कुरितिहरुको अन्त्य गर्नुपर्ने उहाँको धारणा छ । सबै तहका सरकार र नागरिक समाजको सहकार्य हुन आवश्यक रहेकोमा जोड दिनुभयो । 

नेपाल पत्रकार महासंघ बर्दिया शाखाका अध्यक्ष निर्मल घिमिरे, जिल्ला प्रहरी कार्यालय बर्दियाका डीएसपी चक्र बहादुर डम्बरपाल, अधिवक्ता लक्ष्मी नेपाल, विर बहादुर रोकाय लगायतले संविधानले दलित समुदायका लागि सुनिश्चित गरेको अधिकारहरू व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्न चुनौती कायमै रहेको र जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत प्रथाको अन्त्य गर्ने कुरामा सवै एक हुनुपर्ने विचार प्रस्तुत गर्नुभएको थियो । संविधानले दलित समुदायका लागि सुनिश्चित गरेको अधिकारहरू व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्न चुनौती कायमै रहेको बक्ताहरुको बुझाई छ । जिल्ला स्तरिय अंतर संवादको अयोजना दलित महिला संघ, बर्दिया जिल्ला बार एसोसियशन र नेपाल पत्रकार महासंघ बर्दियाले गरेका थिए ।