विष्णु अधिकारी, २० जेठ, बर्दिया । नेपाल छुवाछुत मुक्त राष्ट्र घोषणा भएको १९ बर्ष पुरा भैसक्दा समेत समाजीक कलङ्कको रुपमा रहेको जातीय छुवाछुत तथा भेदभावका घटनाहरु हुनु भनेको दुःखद पक्ष रहेको बताईएको छ । जिल्ला स्तरिय अन्तर संवाद कार्यक्रममा सरोकारवाला निकायहरुले हामी सबै समाजका ब्यक्तित्वहरु यस्ता किसिमका घटना हुन नदिन सजग भएर आ–आफ्नो ठाउँबाट भुमिका निभाउन आवश्यक रहेको औल्याएका थिए । 

बर्दिया जिल्ला अदालत बार एशोसिएसनका अध्यक्ष खडानन्द तिवारीले जातकै आधारमा व्यक्ति वा समुदायलाई उच वा नीच दर्शाउने, जात वा छुवाछूतका आधारमा सामाजिक विभेदलाई न्यायोचित ठान्ने वा छुवाछूत तथा जातीय उच्चता वा घृणामा आधारित विचारको प्रचारप्रसार गर्न वा जातीय विभेदलाई कुनै पनि किसिमले प्रोत्साहन गर्न नपाइने कानुनमा प्रष्ट ब्यवस्था रहेको बताउनु भएको छ । 

कुनै पनि नागरिकलाई स्वामित्वमा रहेको बासस्थानबाट हटाइने वा अतिक्रमण गरिने छैन भनी कानुनमा सुनिश्चितता भएकाले समाजमा यस्ता किसीमका घटनाहरु दोहोरिरहनु दुःखद भएको टिप्पणी तिवारीले गर्नु भयो । कार्यक्रममा सहभागिहरुले जातीय विभेदका यस्ता घटना दैनिकजसो नेपाली समाजमा भइरहेका हुन्छन्, धेरैजसो घटना त गाउँबस्तीमै सामसुम हुने गरेका दृष्टान्तहरु रहेको बताएका छन् । यसो हुनुको प्रमुख कारण दलित समुदायमा शिक्षाको पहुँचमा कमि भएकाले विभेदयुक्त घटनाहरु दोहोरी रहने सरोकारवालाहरुले सवाल उठाएका छन् । 

भूमि लगायतका सम्पत्तिको अभावले उनीहरू आर्थिक रूपमा कमजोर भएका कारण पनि कानुनी उपचार खोज्ने क्रममा व्यक्तिगत रूपमा थप प्रताडित हुने, बहिष्करणमा पर्ने जोखिमले दलित समुदाय थप पिडामा परेको अधिवक्ता वीर बहादुर रोकायले बताउनु भयो । रोकायले कानूनी उपचारका लागि पिडितले कानूनी परामर्श गरेर मात्र अघि बढ्न सुझाव दिनु भएको छ । छुवाछुत मुक्त राष्ट्र घोषणा भएको १९ बर्ष पार भैसंक्दा पनि जातीय छुवाछुतका घटनालाई अन्त्य गर्नका लागि विवेक भएका जोकोहीले विभेदकर्तालाई कानुनी कारबाहीमा ल्याउन भूमिका खेल्नुपर्नेमा उहाँको जोड छ । 

सार्वजनिक दायित्व पूरा गर्ने सवालमा सबै पक्ष जागरुक भएर लागेमा राज्यले लिएको उद्देश्य पुरा हुन सजिलो हुनेछ । हाम्रो समाजमा विभेदमा प्रत्यक्ष संलग्न मात्रै समाजका समस्या होइनन्, जातीय विभेदका घटनामा मौन बसेर समर्थन दिने पनि उत्तिकै समस्या रहेकाले यस तर्फ सजग रहनु पर्ने सामाजिक अगुवाहरुले बताएका थिए । छुवाछुत मुक्तराष्ट्र घोषणा भएको पूर्व सन्ध्यामा गुलरियामा दलित महिला संघ बर्दिया, बर्दिया जिल्ला अदालत बार एशोसियशन, नेपाल पत्रकार महासंघले संयुक्त रुपमा कार्यक्रम आयोजना गरेको थियो ।