चुरेकुञ्ज, १६ फागुन, बर्दिया । नेपाल शिक्षक महासंघ राष्ट्रिय कार्य समितिको घोषित कार्यक्रम अनुसार चालु हिउँदे अधिवेशनवाटै विद्यालय शिक्षा ऐन जारीगर्न मागगर्दै मुख्य मन्त्री कार्यालय एवम् सामाजिक विकास मन्त्रालयमा ध्यानाकर्षण पत्र बुझाउँदै लुम्बिनी प्रदेशको राजधानी राप्ती उपत्यका देउखुरी दाङमा विरोध सभासँग प्रदर्शन कार्यक्रम गरिएको छ । महासंघमा आबद्ध घटक संस्थाहरुको नेतृत्वगर्दै नेपाल शिक्षक संघ लुम्बिनी प्रदेश अध्यक्ष लालप्रसाद पंगेनीको नेतृत्वमा शिक्षक महासंघमा आवद्ध संस्थाका प्रदेश अध्यक्षहरु, केन्द्र तथा १२ वटै जिल्लाका शिक्षक, विद्यालय कर्मचारी सम्मिलित जुलुसले प्रदेश सभा भवन अगाडी विरोध सभा गरी बिहिबार ध्यानाकर्षण पत्र बुझाईएको छ । 

शिक्षा क्षेत्रमा संरचनागत परिवर्तन भएपनि ऐन नआएको भन्दै महासंघले यस विषयलाई गम्भीर रूपमा उठाएको छ । २०८० सालमा संसदमा विधेयक दर्ता भए पनि शिक्षकहरूको हकहितलाई सम्बोधन गर्ने गरी ऐन नबन्ने आशंका व्यक्त गरिएको छ । महासंघले ऐनको प्रारूप शिक्षकहरूको मानमर्दन गर्ने गरी तयार पारिएको भन्दै पुनःलेखन गर्नुपर्ने माग गरिएको छ । नेपाल शिक्षक महासंघले गुणस्तरीय विद्यालय शिक्षाको प्रबन्ध तथा शिक्षक–कर्मचारीका पेशागत माग मुद्धा सम्बोधन गराउन विगतदेखि नै संघर्षरत रहेको जनाएको छ । 

२०७५, २०७८, र २०८० सालमा भएका आन्दोलनका क्रममा नेपाल सरकारसँग महत्वपूर्ण सहमति भएका भएपनि ती सहमति अझै कार्यान्वयन हुन नसकेको महासंघको आरोप छ । शिक्षकहरूका तलब, ग्रेड, मर्यादाक्रम, सेवा सुविधा, सरुवा प्रक्रिया, निवृत्तिभरण लगायतका विषयमा सरकारले उपेक्षा गरिरहेको र यसले शिक्षक समुदायमा असन्तोष बढाएको महासंघको दाबी छ । विद्यालय शिक्षा ऐन संसदीय प्रक्रियामा रहेको बेला सरकारले निवृत्तिभरण सम्बन्धी अध्यादेश जारी गर्नुले पनि सरकारको नीतिगत चरित्रप्रति प्रश्न उठाएको महासंघको भनाइ छ । 

सरकारले आफ्नै निर्णयबाट गर्न सक्ने बालकक्षा शिक्षक, विद्यालय कर्मचारी र संस्थागत विद्यालयका शिक्षकहरूको उचित तलबमान निर्धारण, शिक्षक ग्रेड मिलान, शिक्षक अस्पतालको स्थापना, शिक्षक सरुवा कार्यविधिको खारेजी, मासिक तलब भुक्तानी जस्ता सामान्य विषयहरूसमेत सम्बोधन नगरेको भन्दै महासंघले सरकारप्रति असन्तोष व्यक्त गरेको छ । शिक्षक महासंघले शिक्षा ऐनमा शिक्षकहरूको पेशागत हकहित संरक्षण हुने गरी आवश्यक व्यवस्थाहरू समावेश गर्न माग गरेको छ । अस्थायी, करार, राहत, विशेष शिक्षा, प्राविधिक धार, तथा संस्थागत विद्यालयका शिक्षकहरूको सेवा सुरक्षण, विद्यालय सम्पत्तिको संरक्षण, प्रधानाध्यापक पदको प्रतिस्पर्धा, शिक्षण पेसालाई आकर्षक बनाउने, शिक्षक–कर्मचारी सरुवा प्रक्रियाको व्यवस्थापन, शिक्षक अस्पताल स्थापनालगायतका विषय ऐनमा समावेश हुनुपर्ने महासंघको धारणा छ ।

महासंघले विद्यालय शिक्षा ऐन अविलम्ब जारी गर्न सरकारलाई आग्रहगर्दै माग सम्बोधन नभए चरणबद्ध आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएको छ । राष्ट्रिय समितिको निर्णयअनुसार पहिलो चरणका आन्दोलनका कार्यक्रम सार्वजनिक गरिसकिएको छ । यदि माग पूरा नभए, महासंघले काठमाडौँ केन्द्रित सडक आन्दोलन तथा बहिष्कारका कार्यक्रम अघि बढाउने स्पष्ट पारेको छ । महासंघले विद्यालय शिक्षा ऐन जारी नभएसम्म आन्दोलन नरोकिने बताउँदै विद्यार्थी, अभिभावक, जनप्रतिनिधि तथा सबै सरोकारवालालाई समर्थन गर्न आग्रह गरेको छ । ज्ञापनपत्र बुझाउने क्रममा स्थानीय स्तरमा फागुन ६ र शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाईमा फागुन ९ गते ज्ञापन पत्र बुझाइसकेको नेपाल शिक्षक संघ लुम्बिनी प्रदेश महासचिव यज्ञ नेपालले जानकारी दिनुभयो ।