विष्णु अधिकारी, १० कार्तिक, बर्दिया । बर्दिया जिल्ला सशस्त्र द्वन्द प्रभावित मध्ये सबैभन्दा बढि प्रभावित जिल्ला मानिन्छ । सक्रमणकालिन न्याय र महिला तथा बालबालिका सुरक्षा सम्बन्धि संयुक्तराष्ट्रसंघ सुरक्षा परिषद् प्रस्ताव नं. १३२५ र १८२० सम्बन्धि दोस्रो राष्ट्रिय कार्ययोजनाको अवधि ९ महिनामात्र बाँकी रहँदा सम्म पनि द्वन्द पिडितका पक्षमा संघ, प्रदेश तथा स्थानिय पालिकाहरु गम्भिर बन्न सकेका छैनन् । 

बर्दिया तत्कालिन सशस्त्र द्वन्दको  समयमा २ सय ५० जना वेपत्ता, ३ सय २८ जनाको  मृत्यु र १ सय २ जना घाइते तथा अंगभंग भएको तथ्याङ्क ठाकुरबाबा नगरपालिका उप–प्रमुख विना भट्राईले संचारकर्मीहरु सँगको गोष्ठिमा बताउनु  भयो । उहाँले बर्दियाका ८ पालिका मध्ये ठाकुरबाबा नगरपालिका जिल्लाको दोस्रो द्वन्द प्रभावित पालिका  भएकाले सक्रमणकालिन न्यायका लागि सयुक्त राष्ट्रसंघको सुरक्षा परिषद प्रस्ताव  नं. १३२५ र १८२० कार्यान्वयनका लागि नेपालकै पहिलो पालिका ठाकुरबाबा बनेको जानकारी दिनु भएको छ । महिला शान्ति र सुरक्षा सम्बन्धि संक्रमणकालीन न्याय र महिला, शान्ति सुरक्षा सम्बन्धि सयुक्त राष्ट्रसंघको सुरक्षा परिषद् प्रस्ताव नं. १३२५ र १८२० सम्बन्धि दोस्रो राष्ट्रिय कार्ययोजना सम्बन्धि ठाकुरबाबा नगरपालिकाले द्वन्द पिडित महिला संजालका लागि क्षमता अभिवृद्धिका साथै जनप्रतिनिधि र विषयगत शाखा प्रमुख कर्मचारी र सचिव गरि ७० जनालाई सचेतना दिइएको छ । 

ठाकुरबाबा नगरपालिकाले आ.ब. ०८१÷०८२ को निति  तथा कार्यक्रममै १३२५ र १८२० कार्यान्वयन सम्बन्धि विषय उल्लेख गरि महिला तथा बालबालिकाका लागि स्वास्थ्य विमा, मनोसामाजिक परामर्शकर्ताको निरन्तरता दिइ सक्रमणकालिन न्यायका लागि विभिन्न कार्यक्रमहरु समावेश गरि लागु भैरहेको उपप्रमुख भट्राइले संचारकर्मीहरुलाई जानकारी दिनु भएकोछ । द्धन्द्ध पिडितहरुको तथ्याङ्क संकलन गरि महिलाको विशिष्ट आवश्यकता, अधिकार, सुरक्षा एवं शान्ति प्रक्रियामा लैङ्गिक दृष्टिकोणलाई मुल प्रवाहिकरण गर्नुपर्ने कुरालाई जोड दिएर संयुक्त राष्ट्र संघ, सुरक्षा परिषद्बाट १३२५ र १८२० कार्यान्वयनको तहमा ठाकुरबाबा नगरपालिका पुगेको छ । 

नेपालमा पनि १० बर्षे द्वन्दका क्रममा राज्य तथा तत्कालिन विद्रोही पक्षबाट वेपत्ता पारिएका, हत्या गरिएका, अंगभंग पारिएका र बलात्कार तथा यौनहिंसामा परेका व्यक्तिहरुको पक्षमा नेपालले १३२५ र १८२० को कार्यान्वयनको पक्षलाई बलियो बनाउनु राज्यका सबै निकायहरुको दायित्व रहेको द्वन्द पिडित समिति बर्दियाका अध्यक्ष भागिराम थारुले बताउनु भयो । प्रस्तावले द्वन्दरत अवस्थामा महिला तथा बालिकाहरूको विशेष आवश्यकताको पहिचान गरी त्यसलाई सम्बोधन गरिनु पर्नेमा जोड दिंदै महिला अधिकारको संरक्षण गर्न र शान्ति निर्माण तथा द्वन्दोत्तर कालमा पुनर्निर्माण प्रक्रियामा लैङ्गिक दृष्टिकोण सुनिश्चित गर्न एवं महिला हिंसाको अन्त्य गर्न सम्बद्ध पक्षहरूलाई खबरदारी गर्न आग्रह गर्नु भएको छ । 

अध्यक्ष थारुले संयुक्त राष्ट्र संघ, सुरक्षा परिषदले महिला विरुद्ध हुने यौनजन्य हिंसा, बलात्कारजन्य घटनाहरूको सम्बन्धमा सन् २००८ जुन १९ मा प्रस्ताव नं. १८२० पारित भैसकेकाले सुरक्षा परिषद्कै प्रस्ताव नं. १३२५ को कार्यान्वयनलाई जोड दिंदै द्वन्दका पक्षहरूलाई व्यापक योजनाबद्ध ढंगबाट द्वन्दको समयमा महिला तथा बालिकामाथि भएका यौनजन्य हिंसाको तत्काल सम्बोधन गर्न राज्य अग्रसर हुन आग्रह गर्नु भएको छ । नेपाल सरकार (मन्त्रिपरिषद्) ले सयुक्त राष्ट्र संघ, सुरक्षा परिषद्का यी दुवै प्रस्तावहरूको कार्यान्वयनको लागि तर्जुमा गरिएको राष्ट्रिय कार्ययोजना वि.सं. २०६७ माघ १८ गते स्वीकृत गरी कार्यान्वयनमा ल्याएको भएता पनि कार्ययोजनाले द्वन्द प्रभावित महिला तथा बालिकाहरूको विषयहरूलाई सम्बोधन गर्न ढिलो गर्न नहुने थारुको तर्क छ । यस कार्ययोजना अन्तर्गत मूलतः पाँचवटा स्तम्भहरू, सहभागिता, संरक्षण र रोकथाम, प्रबद्र्घन, राहत तथा पुनःप्राप्ति, श्रोत व्यवस्थापन, अनुगमन तथा मूल्यांकन गरि सक्रमणकालिन न्याय दिनुपर्ने कुरामा अध्यक्ष थारुले जोड दिनु भएको छ । 

युरोपेली युनियन द स्टोरी किचन कार्यक्रमकी संयोजक मिना विकले स्तम्भहरूले ‘द्वन्द रुपान्तरण तथा शान्ति निर्माण प्रक्रियाको हरेक निर्णायक तहमा महिला र बालिकाहरूको समतामूलक, समानुपातिक र अर्थपुर्ण सहभागिता सुनिश्चित गर्ने, उनीहरूको अधिकारहरूको संरक्षण गर्ने र द्वन्दकाल एवं द्वन्दोत्तर कालमा यी अधिकारहरूको उल्लंघन हुनबाट रोक्ने, लैङ्गिक दृष्टिकोणलाई द्वन्द रुपान्तरण तथा शान्ति निर्माणको सबै पक्ष र चरणहरूमा मुलप्रवाहिकरण गर्ने, उनीहरूको विशेष आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्ने तथा राहत र पुनःप्राप्तिको सबै कार्यक्रमहरूको तर्जुमा र कार्यान्वयनमा उनीहरूको सहभागितालाई सुनिश्चित गर्दै अनुगमन र मूल्यांकनलाई संस्थागत गरी सरोकारवालाहरूसँगको साझेदाी र समन्वयमा कार्ययोजना कार्यान्वयनका लागि आवश्यक साधन र श्रोत सुनिश्चित गर्ने लक्ष्य राखेको बताउनु भयो । 

कार्ययोजनामा प्रत्येक स्तम्भले लिएको उद्देश्य पुरा गर्नका लागि छुट्टाछुट्टै रणनीतिक उद्देश्य, सो अन्तर्गत विशेष कार्यक्रमहरू, अपेक्षित परिणाम र सुचकहरूको पहिचान गरिएको छ । साथै कार्ययोजनाले प्रत्येक कार्यको लागि जिम्मेवार कार्यान्वयन निकाय र त्यस्को निश्चित समयसीमा समेत तोकेको संयोजक विकको भनाई छ । राष्ट्रिय कार्ययोजना निर्माणको क्रमदेखि नै यस्को कार्यान्वयन र प्रभावकारिताका लागि राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय दातृ निकाय एवं गैर सरकारी संस्थाहरूका वीचमा सहयोग र सहकार्य हँुदै आएको छ । यसैको निरन्तरताका लागि संचारकर्मीहरुलाई द्वन्द पडित समिति बर्दियाले युरोपियन युनियन र द स्टोरी किचनको सहयोगमा प्रस्ताव नं. १३२५ र १८२० का विषयमा क्षमता अभिबृद्धि कार्यक्रम गरेको छ । कार्यक्रममा बर्दियाका संचारकर्मीहरुको उपस्थिती  रहेको थियो ।