यादव आचार्य, १६ भदौ, बर्दिया । जिल्लामा सञ्चालन रहेका एम्बुलेन्सहरुको स्तरोन्नती गर्न पहल शुरु गरिएको छ । एम्बुलेन्सहरुलाई राष्ट्रिय एम्बुलेन्स निर्देशिका २०७८ अनुसार स्तरोन्नती गर्न लुम्विनी प्रदेश स्वास्थ्य मन्त्रालयले स्वास्थ्य कार्यालयलाई परिपत्रगर्दै जिल्लामा संचालनमा रहेका ग वर्गका एम्बुलेन्सहरुलाई जिपिएस जडान गरी प्रादेशिक पे्रषण केन्द्रसँग आवद्धता लिई निर्देशिका वमोजिम ख बर्गमा स्तरोन्नती गर्न ७० दिनको समयावधि तोकेको छ ।

बर्दिया जिल्लामा संचालनमा रहेका तर स्तरबृद्धि नभएका एम्बुलेन्सहरुलाई स्तरोन्नती गर्न जिल्ला एम्वुलेन्स ब्यवस्थापन समितिको वैठकले निर्णय गरी निर्देशन दिई सकेको स्वास्थ्य कार्यालय बर्दियाका प्रमुख गोकर्ण गिरीले बताए । २९ वटा एम्बुलेन्स मध्ये ६ वटा ख वर्ग मध्ये ४ वटामा जीपीएसस जडान गरिएको छ । २३ वटा ग बर्गका एम्बुलेन्स मध्ये १० वर्ष पुगेका ६ वटा र १० बर्ष नपुगेका १७ वटा एम्बुलेन्स बर्दियामा छन् । तिनमा जिपीएस जडान छैनन् । 

गिरीले भने, बर्दियाको गुलरिया नगरपालिकामा ४ वटा, मधुवनमा ६, राजापुरमा ७, गेरुवा १, बारबर्दियामा ५, बाँसगढी १ र बढैयाताल गाउँपालिकामा २ वटा एम्वुलेन्स छन् । जसमध्ये सबैभन्दा वढी नेपाल रेडक्रस सोसाईटीका ६ वटा एम्वुलेन्स बर्दियामा संचालनमा छन् । जिल्लामा २ जना एम्वुलेन्स चालकले मात्र तालिम पाएका छन् । राष्ट्रिय एम्बुलेन्स निर्देशिका २०७८ अनुसार कुनैपनि वहानामा एम्बुलेन्स सेवाबाट कसैलाई पनि वञ्चित गर्न नपाईने प्रावधान रहेको उनले सुनाए । त्यस्तै वेवारिशे, विपन्न विरामीलाई निःशुल्क सेवा प्रदान गर्नुपर्ने, २४ सै घण्टा सातै दिन एम्वुलेनसले सेवा प्रवाह गर्नुपर्ने ब्यवस्था निर्देशिकाले तोकेको छ । 

एम्बुलेन्सलाई विरामी ओसारपसार वाहेक अन्य काममा प्रयोग गर्न नपाईने दुरुपयोग गरेको पाईए नियमानुसार कारवाही हुने प्रावधान हुँदाहुँदै पनि कहिले काही एम्वुलेन्सहरु दुरुपयोग हुने गरेको बर्दियाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी रुद्रादेवी शर्माले बताईन् । जिल्लामा प्रमुख जिल्ला अधिकारीकै संयोजकत्वमा एम्बुलेन्स ब्यवस्थापन समिति बनेको छ । समितिले जिल्ला भित्र संचालनमा रहेका एम्वुलेन्सहरुको भौतिक अवस्था, दर्ता, नविकरण र अस्पतालसँगको सम्बन्धको बारेमा २१ दिन भित्र प्रतिवेदन पेश गर्न उपसमिति गठन गरेको छ । 

उपसमितिले एम्बुलेन्सले लिईरहेको भाडा अध्ययन गरी नयाँ भाडादर समेत सिफारिश गर्नेछ । समितिले बर्दियामा संचालनमा रहेका एम्वुलेन्सहरु निर्देशिका अनुरुप संचालन गर्न निर्देशन दिएको छ । निर्देशिका अनुसार सबै सरकारी संघीय, प्रादेशिक, जिल्ला, आधारभुत, सरकारी, निजी, शिक्षण, सामुदायिक अस्पतालहरु, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, स्वास्थ्य चौकीहरु र नेपाल रेडक्रस सोसाईटीले मात्र एम्बुलेन्स संचालन र राजस्व छुट पाउने ब्यवस्था छ ।