टिकाराम चौधरी, १५ भदौ, बर्दिया । बर्दियाको बारबर्दिया नगरपालिकामा १४ औँ बेपत्ता पार्ने कार्य विरुद्धको अन्तराष्ट्रिय दिवसको अवसरमा प्रभातफेरी र्याली, अन्तरक्रिया तथा दिप प्रज्वलन कार्यक्रम गरीएको छ । बारबर्दिया नगरपालिकाको आयोजना तथा द्वन्द्वपीडित समितिको आर्थिक सहयोग र रेडक्रम बारबर्दिया लगायतको समन्वयमा कार्यक्रमको आयोजना गरिएको हो । 

पालिकाले द्वन्द्वपीडित परिवारका लागि गर्न सक्ने काम तथा कार्यक्रम जसले पीडित परिवारको परिपुरणको क्षेत्रको सहयोग पुग्ने बिषयमा छलफल गरिएको छ । यस भन्दा अघि पीडित परिवारले आफै कार्यक्रमको आयोजना गर्नु पर्ने अवस्था थियो तर अहिले पालिकाले नै आयोजना गरिदिएपछि शान्तिको अनुभूति गरेको द्वन्द्वपीडित समितिका कोषाध्यक्ष देवसरा खत्रीले बताउनु भएको छ । कार्यक्रममा बोल्ने बक्ताहरुले सबै द्वन्द्वपीडितको एकै किसिमको समस्या हुदैन । सबैको फरक फरक छ । जसले गर्दा एउटा एक दुई कार्यक्रमले मात्र सम्बोधन गर्न सक्दैन । 

पीडितहरुलाई जिविकोपार्जन हुनेखालको, रोजागार हुने, स्वरोजगार हुने, जेष्ठ भईसक्नु भएकाहरुको सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम जस्तो आवश्यक रहेको बिषयमा पालिकालाई सुझाब दिनु भएको छ । बेपत्ता परिवारका सदस्यहरुले चाँडै सत्यतथ्य सार्वजनिक गरेर अवश्यकता र क्षमता अनुसार ब्यबस्थापन गर्नु पर्ने बताउनु भएको छ । आफ्नो संन्तान आर्थात परिवारको सदस्य बेपत्ता भएको दुई दशक भन्दा बढि भईसकेकोले साँस र लाल दिन सक्छ भन्ने आस मरिसकेको छ । तर सत्य के हो भन्ने कुराको जानकारी गराएर राज्यले नै पीडितहरुको ब्यबस्थापन गर्नु पर्ने द्वन्द्वपीडित परिवारका सदस्यहरुले बताउनु भएको छ । 

केही बर्ष अधि पटक पटक गरेर १० लाख बाहेक केहि पनि सुविधा नपाएको द्वन्द्वपीडित परिवारका सदस्यहरुको गुनासो छ । पीडा सबैको बराबर छ । सबैलाई राहत तथा जिविकोपार्जनको आवश्यकता रहेको द्वन्द्वपीडित परिवार बारबर्दिया ३ रामपुरकी रुक्मणी थारु बताउनु हुन्छ । बारबर्दिया नगरपालिकाका नगरप्रमुख छबिलाल थारुले द्वन्द्वपीडितहरुलाई पालिकाको सम्पुर्ण कार्यक्रममा जोडिरहेको बताउनु भएको छ । जसकालागि सबै शाखालाई समेत निर्देशन गरिसकेको बताउनु भएको छ । 

अन्तरक्रियामा राजनीति दलका प्रतिनिधिहरुले द्वन्द्वपीडित परिवारका लागि स्थानीय सरकारले परिपुरणको क्षेत्रमा काम गर्नु पर्ने, अहिले पालिकाले नै कार्यक्रमको आयोजना गरेर अपनत्व लिएकोले सकारात्मक रहेको भनाई रहेको थियो । टि.आ.सी ऐन २०७१ संसदमा सर्वसहमतिमा पारित भएर राष्ट्रपतिबाट प्रमाणिकरण भएको अवस्थालाई ऐतिहासिक उपलब्धी मान्नु पर्ने बताउनु भएको छ । सबै राजनीतिक दलको एकमत रहेकोले कसैले बिरोध गर्नुपर्ने आवश्यकता नरहेको बताउनु भयो । साथै आफ्नो न्याय, परिपुरणका लागि राज्यलाई घच्घच्याई राख्न अनुरोध गर्नु भएको छ ।