हरि गुरुङ, ७ जेठ, मधुवन (बर्दिया) । बर्दिया जिल्लामा सरकारले वन्यजन्तु पिडितहरुलाई आर्थिक वर्ष समाप्त हुनै लाग्दा समेत राहत दिन सकेको छैन । मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्व न्यूनिकरणगर्दै पीडितलाई राहत उपलब्ध गराउने उद्देश्यले सरकारले ०६९ सालमा वन्यजन्तुबाट हुने क्षतिको राहत सहयोग निर्देशिका लागु गरेको थियो ।

बन्यजन्तु क्षतीपूर्ति राहत निर्देशिका २०७२ साल, २०७४ साल र २०७५ सालमा संशोधन भई कार्यान्वयनमा रहेको थिए । पछिल्लो व्यवस्था अनुसार वन्यजन्तुबाट हुने क्षतिमा राहत उपलब्ध गराउनको लागि निकुञ्ज/आरक्ष/संरक्षण क्षेत्रमा बजेट पठाउने गरिन्थ्यो । संरक्षित क्षेत्र बाहिरका घटनामा सम्बन्धित डिभिजन वन कार्यालयले संरक्षित क्षेत्रको कार्यालयबाट रकम लिएर पीडितलाई उपलब्ध गराउदै आएको छ । तर राज्यले पहिलेको राहत निर्देशिका खारेज गरेर ०८० श्रावण १ देखि लागु हुने गरी अर्को राहत निर्देशिका जारी गरेको छ । 

राहत निर्देशिका लागु हुनुभन्दा पहिला नै राहतको लागि छुट्याइएको बजेट संघीय मन्त्रालयमा राखेर नयाँ निर्देशिकामा संरक्षित क्षेत्र भन्दा बाहिर हुने घटनामा सम्बन्धित डिभिजन वन कार्यालयबाट राहत दिने भन्ने व्यवस्था छ । तर राहत बितरण गर्ने अख्तियारी दिइएको डिभिजन वन कार्यालयमा राहत बितरणको लागि बजेट आएको छैन । डिभिजन वन कार्यालय बर्दियाले राहत दिन सकेको छैन । फलस्वरुप मानविय क्षति राहत र बालिनाली पशु चौपायाका घटनामा पनि राहत उपलब्ध हुन सकेको छैन । डिभिजन वन कार्यालय बर्दियाले वन्यजन्तुबाट ४ जना मानवीय क्षती (मृत्यु), २ जना घाइते र करिब ३ सय जनाले बालिनाली, पशुचौपाया र घर क्षति  राहत पाएका छैनन् । 

मानवीय क्षतिमा मधुवन नगरपालिकाका २ जना बारबर्दिया नगरपालिकाका १ जना र राजापुर नगरपालिकाका १ जना रहेका छ्न । अर्थ मन्त्रालयले बजेट निकासा नगरेकाले डिभिजन वन कार्यालय बर्दियाले राहत दिन नसकेको जनाएको छ । पीडितले समयमा राहत नपाएपछि मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्व बढ्दै गएको छ । घर जोडिएको सिमानाले मध्यवर्ती क्षेत्र भित्रको घटनामा तत्काल राहत दिन सकिने गरी बजेट बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जले व्यवस्था गरेको छ तर  राष्ट्रिय वन वा सामुदायिक वन क्षेत्रमा  परिवार गुमाउँदा समेत राहत पाउन सकेका छैनन् । राज्यको बिभेदपूर्ण व्यवहारबाट मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्व न्यूनिकरण हुन सकेको छैन ।

मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्व बढ्दो क्रममा छ । राहत निर्देशिकाको सीमा पनि साँगुरो छ । कतिपय अवस्थामा राहत निर्देशिकाको सीमामा रहेर उपलब्ध गराइने राहतबाट वन्यजन्तु पीडितहरुको चित्त बुझ्न सकेको छैन । ८ महिना अगाडि श्रीमतीको वन्यजन्तुबाट मृत्यु हुँदा समेत राज्यले दिने राहत १० लाख अझसम्म उपलब्ध हुन नसकेको मृतकका श्रीमान नारायण कुमार डाँगी बताउनु हुन्छ । विभिन्न सरोकारवाला निकाय समक्ष हारगुहार गर्दा समेत सुनुवाइ नभएको उहाँको दुखेसो छ । राहत पाउने वा नपाउने अन्यौलमा छौं । 

२०८० भाद्र २२ गते वन्यजन्तुबाट मृत्यु भएका कलि बंशीमगरका परिवारले अझैसम्म राहत पाएका छैनन् । छोरा प्रेम वंशीमगरले राज्यले सबैलाई समान तरिकाले नहेरेकोभन्दै आक्रोष पोखे । वन्यजन्तु पीडित परिवार र किसानहरुले अन्नबाली, पशुचौपाया र घरगोठ क्षती राहत पाउन नसकेको स्थानिय किसान मंगल थारुको भनाई छ । उहाँले क्षतीपूर्ति कालागि राज्यको ध्यानाकर्षण गर्न अनुरोध गर्नुभयो । वन्यजन्तुको आक्रमणबाट हुने मानविय क्षतिका घटना (मृत्यु तथा घाइते ) मा भएमा छिटो, छरितो र उचित राहत सहयोग उपलब्ध गराउने गरी राहत निर्देशिका परिमार्जन हुन मुनाशिव देखिन्छ ।  वन्यजन्तुबाट हुने क्षती राहत निर्देशिका २०८० संघीय, प्रदेश र स्थानीय सरकार विच समन्वय र सहकार्य गरेर काम गर्न जरुरी रहेको पीडितको भनाई छ ।