• ३२ असार २०८३, बिहिवार
  • २१ °C काठमाडौं
बर्दियामा पशुचौपायालाई चरण क्षेत्रको अभाव

मुरली गोडिया, गुलरिया (बर्दिया) । पछिल्लो समय पशुचौपायालाई चरिचरणको अभाव हुन थालेको छ । बिगतका दिनहरुमा प्रशस्त मात्रमा खाली जमिन भएपनि पछिल्लो समय बस्ती विस्तार, सामुदायिक वन संख्यामा वृद्धि तथा पर्यटयिक संरक्षित क्षेत्र घोषणा भएसंगै किसानका पशुचौपायालाई चरिचरण क्षेत्रको अभाव भएको हो । 


पशु चौपायाका लागी चरीचरण क्षेत्रको अभाव हुन थालेपछि पुर्खों देखीको पशुपालन तथा कृषीकर्ममा समस्या पर्न थालेको कृषकको भनाई छ । सानै देखी पशुचौपाया पाल्ने कार्यमा लागेका कृषक शिक्षाको अभावले कुनै नयाँ पेशा अपनाउन नपाएको गुलरिया नगरपालिका वडा नम्बर ३ का कृषक जोधी यादवले बताउनु भयो । जिल्लामा थुप्रै किसानहरु अझै पनि सार्वजनकि वनक्षेत्रमा गाई, भंैसी लगायत पशु चराउने गर्छन् । कतिपय स्थानिय तहका कुनै कुनै गाँउका सम्पुर्ण किसानलाई अहिले चरिचरणको समास्या भोग्न थालेका छन । बजारमा आएका विभिन्न खाद्यान्नहरु किन्न आर्थिक समस्या हुने र सबै किसानको पहुँचमा त्यस्ता कार्यक्रम कहिल्यै नपरेको भन्दै चरिचरण क्षेत्रको निर्धारण वा पशुचौपाया पाल्ने कृषकलाई स्थानिय सरकारले विभिन्न कार्यक्रममा समावेश गर्नुपर्ने बाँसगढी नगरपालिका, ७ का कृषक मुरारी प्रसाद यादवले माग गर्नुभयो ।


समय क्रमसंगै सामुदायिक वन, नर्सरी तथा सरकारले विभिन्न जग्गालाई आफनो स्वामित्वमा लिई घरघडेरी विस्तारले पशुचौपायाले खुला रुपमा चर्नलाई समस्या हुने गरेको कृषकको गुनासो छ । गोपाल वंशको यादव जाती धेरैजसो गाईभैंसी पाल्ने र दुघदही खाने र बेच्ने गरेको पाईन्छ । जिल्लामा अधिकांश क्षेत्रमा चरीचरणको अभावले कृषकलाई आर्थिक समस्या थपिन लागेको छ । अधिकांशले शाकाहारी भोजन खाने, शुभ कार्य तथा नियमित खानामा दुध, दही, घ्यु चाहिने हुँदा गाई भैसी लोप भए यादव जातीको भैसी पाल्ने परम्परागत पहिचान समेत संकटमा पर्ने गुलरिया नगरपालिका–१, का राजेन्द्र कुमार यादवले बताउनु भयो ।


बर्दियाका ८ वटै पालिकामा भएको किसानलाई खुला रुपमा गाई भैसी चराउन समस्या भइरहेको छ । भने त्यस्ता निम्न वर्गका कृषकलाई सरकारी सेवासुविधा तथा अनुदान बारे समेत बेखबर भएको पाइन्छ । गुलरिया नगरपालिकामा सवैभन्दा बढी ६ हजार ५६ यादव जातीको जनसंख्या छ । उनीहरु दैनिक गाइभैसी चरिचरणका लागी स्थानको खोजीमा निस्कने गर्दछन । चरिचरणको व्यवस्थापन नहुने क्षेत्रका किसानलाई सरकारी अनुदान तथा कार्यक्रममा जोड्नुपर्ने देखिएको छ ।

सम्बन्धित समाचार

Facebook Comments