विष्णु अधिकारी, बर्दिया, २०८० मंसिर २८ । राष्ट्रिय भूमि अधिकार मञ्च बर्दियाले जिल्ला प्रशासन कार्यालय मार्फत प्रधान्मन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयलाई ८ बुँदे मागसहितको ज्ञापनपत्र बुझाएको छ । भूमिहिन दलित, सुकुम्बासी, मोही, जोताहा किसान परिवारलाई उठीबास लगाउने गरि सूचना, आदेश जारी भएकाले आफुहरु अधिकारबाट बन्चित हुन सक्नेभन्दै नेपाल सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ । 

भूमि अधिकार मञ्चले भूमिहिन दलित, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको ब्यवस्थापन कार्यलाई टुगोमा पु¥याउन लगत संकलन, प्रविष्टिकरण, निस्सा वितरण र जग्गाको नापजाँच गर्ने काम तत्काल सुरु गर्न माग गरेको छ । विगतमा विभिन्न आयोग वा समितिले गरेका निर्णयको छानविन गरि भोगचलनका आधारमा वास्तविक पिडितले जग्गा प्राप्त गर्ने वातावरण निर्माण गर्नु पर्ने कुरा उठाईएको छ । भूमि सम्बन्धि ऐन २०२१ को आठौं संशोधन बमोजिम मोही हक बाँडफाँटका कार्यहरु तत्काल शुरु गरि जोताहा किशानहरुको हक सुनिश्चितताका लागि माग गरेको पत्रमा उल्लेख छ ।

 
मागपत्रमा बारबर्दिया नगरपालिका वडा नं. १० र ११, बढैयाताल गाउँपालिका ९ नं. वडामा २०४५ सालदेखि विक्री कपास फाराममा १७ सय ५१ जना घरपरिवार शेयर सदस्यहरुको हक भोकचलनगर्दै आएको जग्गा कायम गर्न माग गरिएको छ । त्यस्तै गुलरिया नगरपालिका वडा नं. १ मा २०४२ साददेखि हक भोकचलन गर्दै आएका जोताहा किसानहरुको हक कायम गर्नका लागि सरकारसँग माग गरिएको छ । भूमि अधिकार मञ्चका बर्दियाका अध्यक्ष केश बहादुर वि.क.द्धारा हस्ताक्षरित मागपत्रमा भूमि सम्बन्धि ऐनको दफा ५२ (ग) अनुसार विगत १० बर्षदेखि जोतभोग गर्दै आएको स्थानमा नै जग्गाको नापजाँच र नक्साङ्कनको काम सुरुगरि जग्गा दर्ताको प्रमाण–पत्र वितरण गर्नका लागि माग गरिएको छ । 

यसै गरि भुमि अधिकार मञ्च, बर्दियाले बिहिबार भूमि अधिकार आयोग जिल्ला समिति गुलरियामा २ घण्टा धर्ना दिएको थियो । मञ्चले आफ्ना माग पुरा गराउन मंसिर २९ गते नापि कार्यालय र मालपोत कार्यालयमा २ घण्टा धर्ना बस्ने पत्रकार सम्मेलन गरि जानकारी गराएको छ । भूमि अधिकार मञ्चका अध्यक्ष केश बहादुर वि.क.ले आफ्ना मागहरु प्रति सरकारले उदासिनता देखाएमा थप आन्दोलनका कार्यक्रम ल्याई आफ्ना मागहरु पुरा गराएर छाड्ने बताउनु भएको छ ।