मुकुन्द अर्याल, २५ भाद्र, बर्दिया । नेपालको संघीय शासन प्रणालीको सबैभन्दा महत्वपूर्ण उपलब्धिमध्ये स्थानीय तहलाई संवैधानिक हैसियतसहित राज्यशक्तिको प्रयोगको महत्वपूर्ण तहका रूपमा स्थापित गर्नु हो । नेपालको संविधान, २०७२ ले संघ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी तीन तहको शासन संरचना निर्माण गरेको छ । संविधानको अनुसूची–८ ले स्थानीय तहका २२ वटा एकल अधिकार क्षेत्र निर्धारण गरेको छ भने अनुसूची–९ ले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका साझा अधिकारको व्यवस्था गरेको छ । शिक्षा, आधारभूत स्वास्थ्य तथा सरसफाइ, स्थानीय सडक, कृषि, खानेपानी, स्थानीय बजार व्यवस्थापन, विपद् व्यवस्थापन, स्थानीय तथ्याङ्क तथा अभिलेख व्यवस्थापन लगायतका महत्वपूर्ण विषय स्थानीय तहको अधिकार क्षेत्रमा राखिनुले नागरिकको दैनिक जीवनसँग जोडिएका धेरै निर्णय स्थानीय स्तरबाटै गर्न सकिने संवैधानिक आधार निर्माण भएको छ । 
‎
‎यस संरचनाले स्थानीय सरकारलाई केवल प्रशासनिक विकेन्द्रीकरणको माध्यमका रूपमा नभई लोकतान्त्रिक शासनको आधारभूत संस्थाका रूपमा स्थापित गरेको छ । तर अधिकारको संवैधानिक प्रत्यायोजन र त्यस अधिकारलाई प्रभावकारी सार्वजनिक परिणाममा रूपान्तरण गर्ने क्षमता एउटै कुरा होइन । संघीयताको वास्तविक सफलता संविधानमा अधिकारको सूची कति लामो छ भन्ने कुराले भन्दा ती अधिकार नागरिकको जीवनमा कति अर्थपूर्ण परिवर्तन ल्याउन सके भन्ने कुराले निर्धारण गर्छ । त्यसैले नेपालको स्थानीय शासनको बहस अब स्थानीय तहलाई कति अधिकार दिइयो ? भन्ने प्रश्नबाट …प्राप्त अधिकारलाई कति प्रभावकारी, उत्तरदायी र परिणाममुखी ढंगले प्रयोग गर्न सकियो ? भन्ने प्रश्नतर्फ केन्द्रित हुन आवश्यक छ ।

‎स्थानीय शासनलाई प्रशासनिक संरचनाका रूपमा मात्र बुझ्दा यसको वास्तविक आयाम समेटिँदैन । शासन मूलतः नीति निर्माण, प्राथमिकता निर्धारण, स्रोत परिचालन, कार्यक्रम कार्यान्वयन, अनुगमन, मूल्याङ्कन र नागरिकप्रतिको उत्तरदायित्वको समग्र प्रक्रिया हो । स्थानीय तहले बनाउने नीति, त्यसबाट निर्माण हुने योजना, योजनाअनुसार हुने बजेट विनियोजन र बजेटअनुसार सञ्चालन हुने कार्यक्रम तथा आयोजना एकअर्काबाट अलग प्रक्रिया होइनन् । यीबीचको तार्किक सम्बन्ध जति बलियो हुन्छ, स्थानीय शासन त्यति नै परिणाममुखी बन्न सक्छ ।

‎यस दृष्टिले स्थानीय शासनलाई एउटा निरन्तर चक्रका रूपमा बुझ्न सकिन्छ । नीतिबाट योजना, योजनाबाट बजेट, बजेटबाट कार्यक्रम तथा आयोजना, त्यसबाट कार्यान्वयन, कार्यान्वयनसँगै समन्वय तथा सहकार्य, त्यसपछि अनुगमन, नागरिक प्रतिक्रिया र प्राप्त सिकाइका आधारमा आगामी योजनाका लागि पृष्ठपोषण । राष्ट्रिय योजना आयोगको स्थानीय तहको योजना तर्जुमा दिग्दर्शनले पनि स्थानीय योजना निर्माणलाई संविधान, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग ऐन लगायतका संवैधानिक, कानुनी तथा नीतिगत आधारसँग जोडेको छ । 

‎यस चक्रको कुनै एउटा कडी कमजोर भयो भने समग्र शासन प्रक्रियामा त्यसको प्रभाव पर्छ । नीति स्पष्ट भएन भने योजना दिशाहीन हुन्छÙ योजना यथार्थपरक भएन भने बजेटको प्राथमिकता कमजोर हुन्छ बजेट र कार्यक्रमबीच सम्बन्ध स्थापित भएन भने कार्यान्वयन प्रभावकारी हुँदैन कार्यान्वयनपछि अनुगमन र मूल्याङ्कन प्रभावकारी भएन भने सार्वजनिक स्रोतको उपयोगबाट प्राप्त परिणामको वास्तविक मूल्याङ्कन हुन सक्दैन । अझ महत्वपूर्ण कुरा, नागरिकको प्रतिक्रिया र कार्यान्वयनबाट प्राप्त सिकाइलाई आगामी योजनामा समावेश गरिएन भने एउटै कमजोरी पुनः दोहोरिन सक्छ । त्यसैले स्थानीय शासनलाई वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रम निर्माण गर्ने प्रक्रियामा मात्र सीमित गर्नु यसको व्यापक लोकतान्त्रिक र व्यवस्थापकीय अर्थलाई संकुचित गर्नु हो ।

‎स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ ले स्थानीय तहलाई नीति, कानुन, योजना, कार्यक्रम तथा आयोजना तर्जुमा, कार्यान्वयन, अनुगमन र मूल्याङ्कनसँग सम्बन्धित महत्वपूर्ण जिम्मेवारी प्रदान गरेको छ । यसको मूल उद्देश्य स्थानीय नेतृत्वको विकास तथा स्थानीय शासन प्रणालीलाई सुदृढ बनाउँदै स्थानीय तहबाटै प्रभावकारी सेवा र विकास व्यवस्थापन गर्नु हो । यसले स्थानीय सरकारलाई सेवा प्रदायक मात्र नभई स्थानीय विकासको योजनाकार, नियामक र समन्वयकारी संस्थाका रूपमा स्थापित गरेको छ । ‎तर अधिकार र जिम्मेवारी विस्तारसँगै स्थानीय तहको संस्थागत क्षमता पर्याप्त रूपमा विकास भएको छ कि छैन भन्ने प्रश्न अझै महत्वपूर्ण छ । 

सबै स्थानीय तहको प्रशासनिक, प्राविधिक, वित्तीय तथा व्यवस्थापकीय क्षमता समान छैन । अधिकारको सूची विस्तार हुँदै जानु तर त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने दक्ष जनशक्ति, तथ्यमा आधारित निर्णय प्रणाली, वित्तीय व्यवस्थापन क्षमता, प्रविधि र संस्थागत ज्ञान पर्याप्त नहुनु संघीय शासनको महत्वपूर्ण चुनौती हो । त्यसैले स्थानीय तहको क्षमता विकासलाई कर्मचारीलाई तालिम दिने सीमित अवधारणाबाट बाहिर निकालेर संस्थागत सिकाइ, ज्ञान व्यवस्थापन, कार्यप्रणाली सुधार, प्रविधिको प्रयोग र नेतृत्व विकाससँग जोड्न आवश्यक छ । ‎यस सन्दर्भमा वित्तीय संघीयताको अवस्था विशेष ध्यान दिनुपर्ने विषय हो । 

विश्व बैंकको Nepal Fiscal Federalism Update २०२४ अनुसार आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा अन्तरसरकारी वित्तीय हस्तान्तरण स्थानीय सरकारको कुल राजस्वको ७४.३ प्रतिशत थियो । स्थानीय तहको वित्तीय निर्भरता केही घटे पनि अझै उच्च रहेको यस तथ्याङ्कले देखाउँछ। त्यस्तै, सोही वर्ष स्थानीय तहको बजेट खर्च हुन नसकेको हिस्सा २४ दशमलव ४ प्रतिशत थियो । यसको अर्थ स्थानीय सरकारका लागि चुनौती स्रोतको अभाव मात्र होइनÙ उपलब्ध स्रोतलाई समयमै, गुणस्तरीय र परिणाममुखी ढंगले परिचालन गर्ने क्षमता पनि हो । 
‎
‎वित्तीय संघीयताको अर्को महत्वपूर्ण पक्ष अनुदानको संरचना हो । विश्व बैंकका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा सशर्त अनुदान स्थानीय सरकारको कुल राजस्वको ४६.५ प्रतिशत थियो । सशर्त अनुदानको उच्च हिस्सा हुँदा स्थानीय तहले आफ्ना स्थानीय प्राथमिकता अनुसार स्रोत परिचालन गर्ने वित्तीय स्वायत्तता सीमित हुन सक्ने देखिन्छ । विश्व बैंकले पनि स्थानीय तहको आवश्यकताअनुकूल योजना तथा निर्णय गर्न सघाउने गरी सशर्त अनुदानको हिस्सा घटाउँदै वित्तीय समानीकरण अनुदानको भूमिका बढाउनुपर्ने तथा अन्तरसरकारी वित्त हस्तान्तरण प्रणालीलाई थप पूर्वानुमानयोग्य र आवश्यकतामा आधारित बनाउनुपर्ने सुझाव दिएको छ । 

‎यसबाट स्थानीय शासनसम्बन्धी एउटा आधारभूत प्रश्न उठ्छ । संवैधानिक रूपमा अधिकार स्थानीय तहमा पुगे पनि त्यसअनुसार निर्णय गर्ने वित्तीय क्षमता कति पुगेको छ ? संघीयताको मर्मअनुसार स्थानीय सरकारलाई अधिकार मात्र होइन, ती अधिकार प्रयोग गर्न आवश्यक स्रोत र निर्णय स्वतन्त्रता पनि उपलब्ध हुनुपर्छ । स्थानीय आवश्यकता पहिचान गर्ने अधिकार स्थानीय तहलाई दिने तर त्यसअनुसार प्राथमिकता निर्धारण गर्न पर्याप्त वित्तीय लचकता नदिने हो भने विकेन्द्रीकरणको उद्देश्य अधुरो रहन सक्छ। त्यसैले अधिकार, जिम्मेवारी र स्रोतबीचको सन्तुलन वित्तीय संघीयताको केन्द्रीय विषय बन्नुपर्छ ।

‎अर्कोतर्फ, बजेट खर्च हुन नसक्नुको प्रश्नलाई पनि केवल कमजोर कार्यसम्पादन भनेर निष्कर्ष निकाल्नु पर्याप्त हुँदैन । योजना तर्जुमाको गुणस्तर, आयोजना छनोट, खरिद प्रक्रिया, प्राविधिक क्षमता, अन्तरसरकारी समन्वय, जनशक्ति व्यवस्थापन र निर्णय प्रक्रियाका विभिन्न तहले कार्यान्वयन क्षमतामा प्रभाव पार्छन् । विश्व बैंकले आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा स्थानीय तहमा बजेट कार्यान्वयनमा देखिएको कमीको प्रमुख कारणमध्ये चालु तथा पुँजीगत कार्यक्रमको कमजोर खर्चलाई औँल्याएको छ । साथै आवधिक योजना, मध्यमकालीन खर्च संरचना र वार्षिक कार्यक्रमबीचको सम्बन्ध अझ सुदृढ गर्नुपर्ने आवश्यकता पनि देखाएको छ ।

‎यसैले स्थानीय शासनको सुधार केवल बजेट बढाउने विषय होइन बजेटको विश्वसनीयता, योजनाको गुणस्तर र कार्यान्वयन क्षमताको सुधारसँग जोडिएको विषय हो। योजना बनाउँदा स्थानीय आवश्यकताको तथ्यगत विश्लेषण, प्राथमिकताको स्पष्ट निर्धारण र उपलब्ध स्रोतसँगको यथार्थपरक सम्बन्ध स्थापित गर्न सके मात्र बजेट परिणाममुखी बन्न सक्छ । बजेट छ, त्यसैले योजना चाहिन्छ भन्ने मानसिकताभन्दा …स्थानीय आवश्यकता छ, त्यसैले प्रमाणमा आधारित योजना र त्यसका लागि आवश्यक बजेट चाहिन्छ भन्ने दृष्टिकोण स्थापित गर्न आवश्यक छ ।

‎स्थानीय शासनको प्रभावकारितामा नेतृत्वको प्रश्न पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण छ । निर्वाचित जनप्रतिनिधिले राजनीतिक वैधता प्रदान गर्छन् भने प्रशासनिक संयन्त्रले निर्णयलाई संस्थागत प्रक्रियामा रूपान्तरण गर्छ । यी दुईबीचको सम्बन्ध प्रतिस्पर्धाको होइन, परिपूरकताको हुनुपर्छ । स्थानीय नेतृत्वले बदलिँदो सामाजिक, आर्थिक, प्राविधिक तथा वातावरणीय परिस्थितिअनुसार संस्थालाई अनुकूल बनाउन सक्नुपर्छ । यस अर्थमा अनुकूलनशील नेतृत्वको अवधारणा स्थानीय शासनका लागि उपयोगी देखिन्छ । जटिल समस्या समाधानमा तत्कालीन निर्णयसँगै समस्याका संरचनागत कारण पहिचान गर्ने, सरोकारवालाबीच साझा स्वामित्व निर्माण गर्ने र संस्थागत सिकाइलाई प्रोत्साहित गर्ने नेतृत्व आजको स्थानीय शासनको आवश्यकता हो ।

‎स्थानीय सरकारको प्रभावकारिता अन्तरसरकारी समन्वयसँग पनि प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएको छ । संघीय संरचनामा तीन तहका सरकार अलग–अलग सरकार भए पनि उनीहरूको कार्यक्षेत्र पूर्णतः पृथक् छैन । संविधानले साझा अधिकारको व्यवस्था गरेको छ र व्यवहारमा शिक्षा, स्वास्थ्य, पूर्वाधार, वातावरण, विपद् व्यवस्थापन तथा सामाजिक संरक्षणजस्ता विषयमा तीनै तहबीच सहकार्य आवश्यक हुन्छ । विश्व बैंकले पनि नेपालको संघीयता कार्यान्वयनमा जिम्मेवारीको स्पष्टता, अन्तरसरकारी वित्तीय हस्तान्तरण र तीन तहबीचको संस्थागत समन्वयलाई थप सुदृढ गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याएको छ ।

‎यसकारण स्थानीय सरकार बलियो हुनु भनेको संघ वा प्रदेशबाट अलग हुनु होइन । आफ्नो संवैधानिक अधिकार स्पष्ट रूपमा प्रयोग गर्दै संघ, प्रदेश, निजी क्षेत्र, नागरिक समाज, सामुदायिक संस्था र नागरिकसँग सहकार्य गर्ने क्षमता विकास गर्नु नै प्रभावकारी स्थानीय शासनको परिचायक हो । एउटै क्षेत्रमा विभिन्न तहका सरकारले अलग–अलग कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, स्रोत दोहोरिने र प्राथमिकता नमिल्ने अवस्था अन्त्य गर्न साझा सूचना प्रणाली, स्पष्ट कार्यविभाजन र नियमित समन्वय आवश्यक हुन्छ । ‎नागरिक सहभागिता स्थानीय शासनको लोकतान्त्रिक आधार हो । 

स्थानीय सरकार नागरिकको सबैभन्दा नजिकको सरकार भएकाले नागरिकले आफ्नो आवश्यकता, प्राथमिकता र असन्तुष्टि प्रत्यक्ष रूपमा व्यक्त गर्न सक्ने अवसर यहाँ बढी हुन्छ । तर सहभागितालाई केवल योजना तर्जुमाको समयमा आयोजना गरिने औपचारिक भेलामा सीमित गरिनु हुँदैन । नागरिकले समस्या पहिचानदेखि प्राथमिकता निर्धारण, बजेट विनियोजन, कार्यान्वयनको निगरानी र परिणामको मूल्याङ्कनसम्म अर्थपूर्ण भूमिका पाउनुपर्छ । नागरिक प्रतिक्रिया योजनाको अन्तिम चरण होइन त्यो अर्को योजनाको सुरुवाती सूचना र संस्थागत सिकाइको आधार बन्नुपर्छ । 

‎यही कारणले अनुगमन तथा मूल्याङ्कनको परम्परागत अवधारणामा पनि परिवर्तन आवश्यक छ । कुनै आयोजना सम्पन्न भयो कि भएन, बजेट खर्च भयो कि भएन भन्ने प्रश्न महत्वपूर्ण भए पनि पर्याप्त होइन। मुख्य प्रश्न हो । त्यसबाट अपेक्षित सार्वजनिक परिणाम प्राप्त भयो कि भएन ? लक्षित नागरिकले सेवा पाए कि पाएनन् ? सार्वजनिक स्रोतको उपयोगले वास्तविक मूल्य सिर्जना ग¥यो कि गरेन ? र कार्यान्वयनबाट प्राप्त अनुभवले अर्को योजनालाई सुधार्न मद्दत ग¥यो कि गरेन ? अनुगमनलाई नियन्त्रण र कमजोरी खोज्ने प्रक्रियाबाट सिकाइ, सुधार र परिणाम मापन गर्ने संस्थागत माध्यममा रूपान्तरण गर्न सकिए स्थानीय शासनको गुणस्तरमा उल्लेखनीय सुधार आउन सक्छ ।

‎पारदर्शिताको प्रश्न पनि यसैसँग जोडिन्छ । विश्व बैंकको २०२४ को अध्ययनअनुसार आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा नमुना अध्ययन गरिएका ९० प्रतिशतभन्दा बढी स्थानीय तहले आगामी वर्षको अनुमान, चालु वर्षको संशोधित अनुमान र अघिल्लो वर्षको वास्तविक खर्चलाई तुलनायोग्य रूपमा प्रस्तुत गरेका थिएनन् । यसले बजेटको पारदर्शिता र कार्यसम्पादन तुलना गर्ने क्षमतामा अझै कमजोरी रहेको देखाउँछ । त्यस्तै, कानुनी समयसीमाभित्र वार्षिक बजेट कार्यान्वयन प्रतिवेदन तयार तथा सार्वजनिक गर्ने स्थानीय तहको अनुपात पनि न्यून रहेको अध्ययनले देखाएको छ । 

‎यस्ता तथ्याङ्कले स्थानीय शासनको सुधारको दिशा स्पष्ट गर्छन् । पारदर्शिता केवल सूचना सार्वजनिक गर्ने विषय होइन सार्वजनिक गरिएको सूचना नागरिकले बुझ्न, तुलना गर्न र त्यसका आधारमा प्रश्न गर्न सक्ने हुनुपर्छ । त्यसैले स्थानीय तहका बजेट, खर्च, आयोजना, प्रगति र परिणाम सम्बन्धी सूचनालाई सरल, तुलनायोग्य र पहुँचयोग्य बनाउनु आवश्यक छ । डिजिटल प्रविधिको प्रयोगले यस प्रक्रियालाई अझ प्रभावकारी बनाउन सक्छ, तर प्रविधि आफैं समाधान होइन । त्यसलाई संस्थागत जवाफदेहिता र नागरिक संवादसँग जोड्न सक्नुपर्छ ।

‎स्थानीय शासनको संस्थागत क्षमता मूल्याङ्कनका लागि नेपालमा स्थानीय तह संस्थागत क्षमता स्वमूल्याङ्कन जस्ता संयन्त्रको विकास हुनु सकारात्मक पक्ष हो । यसले शासकीय प्रबन्ध, संगठन तथा प्रशासन, बजेट तथा योजना व्यवस्थापन, वित्तीय व्यवस्थापन, सेवा प्रवाह, न्यायिक कार्यसम्पादन, पूर्वाधार, सामाजिक समावेशीकरण, वातावरण तथा विपद् व्यवस्थापन र समन्वय तथा सहकार्यजस्ता आयामलाई स्थानीय तहको कार्यसम्पादनसँग जोडेको छ । यसले स्थानीय शासनको क्षमता कुनै एउटा सूचकबाट नभई बहुआयामिक रूपमा मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने आवश्यकता स्वीकार गर्छ ।

‎अब स्थानीय शासनको बहसमा एउटा अर्को परिवर्तन आवश्यक छ । इनपुट र आउटपुटबाट आउटकम र इम्प्याक्टतर्फको परिवर्तन । कति रकम विनियोजन भयो, कति आयोजना सम्झौता भए र कति रकम खर्च भयो भन्ने तथ्याङ्क आवश्यक छन्, तर तीभन्दा महत्वपूर्ण प्रश्न नागरिकको जीवनमा आएको परिवर्तन हो । एउटा सडक निर्माण भयो भन्ने तथ्यभन्दा त्यसले यातायातको समय कति घटायो, स्थानीय उत्पादनको बजार पहुँच कति बढायो र नागरिकको आर्थिक अवसरमा कस्तो प्रभाव पा¥यो भन्ने प्रश्न बढी अर्थपूर्ण हुन्छ । विद्यालय भवन बनेको तथ्यभन्दा विद्यार्थीको सिकाइ उपलब्धिमा आएको परिवर्तन महत्वपूर्ण हुन्छ । 

स्वास्थ्य चौकी सञ्चालनमा रहेको भन्दा त्यसबाट आधारभूत स्वास्थ्य सेवाको पहुँच र गुणस्तरमा आएको सुधार महत्वपूर्ण हुन्छ । यही परिणाममुखी दृष्टिकोणले स्थानीय शासनलाई विकास प्रशासनको परम्परागत शैलीबाट आधुनिक सार्वजनिक शासनतर्फ लैजान सक्छ । ‎यसका लागि स्थानीय तहमा तथ्यमा आधारित नीति निर्माणको संस्कृति विकास गर्नुपर्छ । स्थानीय तथ्याङ्कको संकलन, विश्लेषण र प्रयोग कमजोर रहेसम्म स्थानीय आवश्यकता भन्ने कुरा धेरैपटक अनुमानमा आधारित हुन सक्छ । संविधानले स्थानीय तहलाई स्थानीय तथ्याङ्क र अभिलेख व्यवस्थापनको अधिकार दिएको छ । त्यसैले स्थानीय तहले आफ्ना जनसंख्या, गरिबी, रोजगारी, स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि, पूर्वाधार, विपद् जोखिम तथा सामाजिक अवस्थासम्बन्धी तथ्याङ्कलाई नियमित रूपमा अद्यावधिक गरी योजना निर्माणमा प्रयोग गर्न सक्नुपर्छ । 

तथ्यमा आधारित योजना नै सीमित स्रोतलाई उच्च प्राथमिकतामा परिचालन गर्ने आधार बन्न सक्छ ।
‎नेपालको स्थानीय शासन अहिले अधिकार हस्तान्तरणको प्रारम्भिक चरण पार गरेर संस्थागत परिपक्वताको चरणतर्फ अघि बढिरहेको छ । विश्व बैंकले पनि नेपालको वित्तीय संघीयता र सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनमा केही प्रगति भए पनि सुधारको गति मध्यम रहेको र संस्थागत व्यवस्था, वित्तीय हस्तान्तरण, बजेट विश्वसनीयता तथा स्थानीय तहको क्षमता सुदृढ गर्न थप सुधार आवश्यक रहेको निष्कर्ष निकालेको छ । 

‎यसले स्थानीय शासनको आगामी एजेन्डा स्पष्ट पार्छ । अबको प्राथमिकता नयाँ संरचना निर्माणभन्दा विद्यमान संरचनाको कार्यक्षमता बढाउनु हो । ‎त्यसका लागि पहिलो आवश्यकता नीति, योजना र बजेटबीचको सम्बन्धलाई संस्थागत बनाउनु हो । दोस्रो, स्थानीय प्राथमिकताअनुकूल वित्तीय स्रोत र निर्णयको लचकता बढाउनु हो । तेस्रो, स्थानीय तहको प्रशासनिक तथा प्राविधिक क्षमता विकास गर्नु हो । चौथो, जनप्रतिनिधि र कर्मचारीबीच सहकार्य तथा साझा उत्तरदायित्वको संस्कार विकास गर्नु हो । पाँचौँ, अन्तरसरकारी समन्वयलाई औपचारिकताबाट निकालेर परिणाममुखी सहकार्यमा रूपान्तरण गर्नु हो । छैटौँ, अनुगमन तथा मूल्याङ्कनलाई सिकाइ र सुधारसँग जोड्नु हो । र अन्ततः नागरिक सहभागिता तथा सार्वजनिक जवाफदेहितालाई स्थानीय शासनको मूल अभ्यास बनाउनु हो ।

‎अन्ततः स्थानीय शासनको सफलता सरकार कति ठूलो भयो, कति बजेट खर्च भयो वा कति योजना निर्माण भए भन्ने कुराले मात्र मापन हुँदैन । यसको वास्तविक परीक्षण नागरिकको आवश्यकता कति वैज्ञानिक ढंगले पहिचान भयो, प्राथमिकता कति न्यायोचित ढंगले निर्धारण भयो, सार्वजनिक स्रोत कति विवेकपूर्ण रूपमा परिचालन भयो, सेवा प्रवाह कति प्रभावकारी भयो र नागरिकले आफ्नो सरकारप्रति कति विश्वास गर्न सके भन्ने आधारमा हुनुपर्छ । ‎संघीयताको वास्तविक अर्थ पनि यही हो । 

राज्यशक्ति केन्द्रबाट स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गर्नु मात्र संघीयता होइन स्थानीय नागरिकको आवाजलाई नीति र योजनामा रूपान्तरण गर्नु, योजनालाई स्रोतसँग जोड्नु, स्रोतलाई परिणाममा बदल्नु र प्राप्त परिणामबाट फेरि सिकेर आगामी निर्णय सुधार गर्नु नै संघीय शासनको सार हो । स्थानीय सरकार नागरिकको सबैभन्दा नजिकको सरकार भएकाले संघीयताको सफलता अन्ततः स्थानीय शासनको गुणस्तरबाटै देखिनेछ । ‎त्यसैले अबको स्थानीय शासन अधिकार प्राप्त सरकारबाट परिणाम दिने सरकार तर्फ अघि बढ्नुपर्छ । 

नीति, योजना, बजेट, कार्यक्रम तथा आयोजना, कार्यान्वयन, समन्वय, अनुगमन, नागरिक प्रतिक्रिया र संस्थागत सिकाइबीचको चक्रलाई व्यवहारमा स्थापित गर्न सकियो भने स्थानीय सरकार केवल प्रशासनिक सेवा प्रदायकमा सीमित रहने छैन । त्यो स्थानीय लोकतन्त्रको अभ्यास गर्ने, सार्वजनिक स्रोतको न्यायोचित परिचालन गर्ने, नागरिकको विश्वास निर्माण गर्ने र संघीय शासन प्रणालीलाई व्यवहारमा अर्थपूर्ण बनाउने सबैभन्दा महत्वपूर्ण संस्थागत आधार बन्न सक्नेछ ।