गुलरिया नगरपालिकाको समानीकरण अनुदान १७ करोड

केशव कोईराला, बर्दिया । राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले आगामी आर्थिक वर्ष (आव) २०८०/८१ का लागि प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई पठाउने वित्तीय समानीकरण अनुदानको सिफारिस गरेको छ । यस बर्ष बर्दियाका ८ पालिका मध्ये सबैभन्दा बढी १६ करोड ८५ लाख रुपैया गुलरिया नगरपालिका र सवैभन्दा कम गेरुवा गाँउपालिकाले ११ करोड ५२ लाख रुपैया समानीकरण अनुदान पाएका छन् ।

यस्तै क्रमशः बारबर्दिया नगरपालिकाले १६ करोड ५७ लाख रुपैया, राजापुर नगरपालिकाले १५ करोड ५२ लाख, बाँसगढी नगरपालिकाले १४ करोड ८७ लाख रुपैया, बढैयाताल गाउपालिकाले १३ करोड ७५ लाख, मधुवन नगरपालिकाले १३ करोड ५१ लख रुपैया र ठाकुरवाबा नगरपालिकाले १३ करोड ३१ लाख रुपैया अनुदान पाएका छन् । यो रकम स्थानीय तहले आफूले बजेट बनाएर प्राथमिकताका आधारमा खर्च गर्न सक्नेछन् । संघीय सरकारले प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई कुल चार वटा अनुदान पठाउने गर्छ । जसमध्ये विना कुनै शर्त तल्लो सरकारले आफ्नो बजेट बनाएर खर्च गर्न सक्ने अनुदान नै वित्तीय समानीकरण अनुदान हो ।

अन्तर–सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐनले संघीय सरकारबाट प्राप्त भएको अनुदानको रकम जुन प्रयोजनका लागि प्राप्त भएको हो, सोही प्रयोजनमा खर्च गर्नुपर्छ भनेको छ । वित्तीय समानीकरण अनुदानको मूल उद्देश्य प्रदेश तथा स्थानीय तहको खर्चको आवश्यकता र राजस्वको क्षमताको फरकबाट सिर्जना हुने वित्तीय अन्तर घटाई सन्तुलन कायम गर्नु हो । संविधानले प्रदेश र स्थानीय तहलाई प्रदान गरेको जिम्मेवारी पुरा गर्न आवश्यक पर्ने स्रोतको जोहो गर्न संघीय सरकारले यस्तो अनुदान तल्लो सरकारमा पठाउने गर्छ । यता राजापुर नगरपालिकाका प्रमुख दिपेश थारुले समपुरक अनुदानका नाममा आएको रकम पर्याप्त नभएको भन्दै संघीयताको बास्तबिकता महसुस गर्न पाउनुपर्ने धारणा राख्नुभयो ।