रोक्का काठहरु फुकुवा गर्न उपभोक्ताहरुको माग

चुरेकुञ्ज, बर्दिया । सरकारले कटान, ओसारपसार र विक्री वितरणमा रोक लगाएको सामुदायिक बनका काठहरु फुकुवाको मागगर्दै सामुदायिक वनका उपभोक्ताहरुले लुम्विनी प्रदेस सरकारलाई ज्ञापन पत्र बुझाएका छन् । रोक्का काठ फुकुवा लगायत विक्री वितरणमा लगाईएको तेहेरो कर हटाउन मागगर्दै जिल्ला प्रसासन कार्यालय बर्दिया मार्फत लुम्विनी प्रदेसका मुख्यमन्त्री र बन तथा वातावरण मन्त्रीलाई ज्ञापन पत्र पठाएका हुन् ।

सरकारले ०७७ जेठ १५ गतेदेखि काठ कटान, ओसारपसार र विक्री वितरणमा रोक लगाउँदै आएको बन उपभोक्ता महासंघका केन्द्रिय सदस्य मोहम्मद कर खाँनले बताए । सामुदायिक वनका काठहरु रोक्का भएका कारणले उपभोक्ताहरु घरगोठ बनाउनबाट बञ्चित छन् । सामुदायिक वनले स्थानिय गरिब, विपन्न वर्गलाई गर्दै आएको सहयोग रोकिंदा उनीहरुको जिविकोपार्जन समेत दुःखदायी अवस्थामा पुगेको खानको भनाई छ ।

सामुदायिक वनहरुमा संघ, प्रदेस तथा स्थानिय सरकारले ब्यापक रुपमा करको भार थोपरेर सामुदायिक बनको स्वायत्तता माथी नै प्रश्न खडा गरेकाले तत्काल तेहेरो कर प्रणाली हटाउनुपर्ने उनको माग छ । उपभोक्ताहरुले ११ वुँदे मागसहितको ज्ञापन पत्र प्रदेस सरकारलाई पठाएका छन् । रोकिएको काठ कटान, ओसारपसार, विक्रि वितरण तत्काल खुला गर्नुपर्ने, लुम्विनी प्रदेसले प्रदेस वन विधेयकमा ल्याएको ४० प्रतिशत कर तुरुन्त हटाउनुपर्ने, समुदायको पक्षमा बन ऐन बनाउनुपर्ने लगायतका मागहरु उपभोक्ताहरुको रहेको सामुदायिक बन उपभोक्ता महासंघ बर्दियाका अध्यक्ष शर्मा चौधरीले बताएका छन् ।

लामो समयदेखि आफ्ना वनबाट सालका काठ लगायतका वन पैदावार सदुपयोग एवं विक्रीवितरण गर्नबाट वञ्चित हुँदै आएकोले उपभोक्ताहरु शसक्त आन्दोलनमा जानुपर्ने अवस्था श्रृजना भएको अध्यक्ष चौधरीको भनाई छ ।