बर्दियामा अधिकारमुखी घटना बाहिरिन सकस

मुरली गोडिया, गुलरिया । नेपाली समाजमा घट्ने कतिपय घरेलु हिंसाहरु मुद्धाहरु अझै बाहिर आउन सकेका छैनन् । विभिन्न समाजिक मुल्य, मान्यता तथा परम्परागत हानिकारक अभ्यासका कारण हुने गरेका मानव अधिकारका घटनाहरु बाहिर आउन नसकेकोमा चिन्ता व्यक्त गर्न थालिएको छ ।

मानव अधिकारका घटनाहरु उजुरी प्रक्रियामा आउन सकस भएको देखिन्छ । विभिन्न सामाजिक, परम्परागत मान्यताका कारण घरेलु हिंसाहरु अझै पनि प्रहरी, प्रसाशन समक्ष खुलेर आउन नसकेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय बर्दियाका प्रहरी नायव उपरिक्षक हिक्मत बहादुर बोहोराले बताउनु भयो । गाँउ घरमा घट्ने गरेका विभिन्न महिला हिंसा, घरेलु हिंसाहरु बाहिर आउन नसकेको देखिएको छ । बालविवाह र बहुविवाहलाइ अहिले पनि समाजले अपराधको रुपमा नलिने गरेकाले यस्ता किसिमका घटनाहरु घटिरहेको भएता पनि परम्परागत सोचका कारण यस्ता घटना प्रहरी समक्ष नआउने गरेको उहाँले प्रष्ट्याउनु भयो । गाँउगाँउमा स्थानिय सरकारको पहुँच भएतापनि समाजमा घटित घटनाको उचित सुचना प्राप्त गर्न नसक्दा कतिपय घटनाहरु मुद्धाको रुपमा बाहिर आउन नसकेको उहाँको दाबी छ ।

थुप्रै समाजिक संघ संस्था, स्थानिय सरकार लगायतको संयन्त्र भए तापनि महिला र बालबालिका माथिको हिंसाका घटनाहरु बढिरहनु चिन्ताको विषय भएको बर्दियाका अधिकारकर्मी बताउँछन । ग्रामिण वा शहरी क्षेत्रकै समुदायमा बिभिन्न प्रकारका घटनाहरुलाई सरकारी तथा गैरसरकारी माध्यमबाट उजागर गरि मानव अधिकारका घटनाहरुको रुपमा आउन जरुरी रहेको बर्दियाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी बन्धु प्रसाद वास्तोलाले बताउनु भएको छ । घरघरमा हिंसाका घटनाहरु थुप्रै भएपनि मुद्धाका रुपमा उजागर हुन सकेका छैनन् । समाजमा जडा गाडेर रहेका मानव अधिकारका घटनाहरुको शुक्ष्म तरिकारले सुचना दिई सम्बन्धित निकायमा मुद्धाको रुपमा आउनु पर्ने आवश्कता रहेको उहाँको भनाई छ । घटनाहरु मुद्धाका रुपमा अनुसन्धानको दायरामा आए मात्र घटनाको न्युनिकरण हुन सक्ने उहाँको ठकर छ ।

लैगिंक हिंसाका घटनाहरु समुदायमा धेरै भएको सामाजिक अगुवाहरुले बताउने गरेका छन । हाडनाता पर्ने ब्यक्तिबाट घटाईएको घटना बढि हुने र वालविवाह, तथा अन्य घटनाहरु परिवार तथा समुदायमा मिलाउन कोशिस गरिने गरेको महिला अधिकारकर्मी हिमा सुनार बताउनु हुन्छ । सकिएन भने मात्र दर्ता हुने वा कानुनी बाटो रोज्ने गरेको देखिन्छ तर जाति, वर्ग, धर्म मिलेपछि चुप हुने र अन्तरजातीय वा धनि गरिब परेपछि मात्र मुद्दा दर्ताका लागि कानुनी प्रक्रियामा आउने गरेको कारण घटना भइरहेको अनुमान उहाँको छ । स्थानिय सरकार र सामाजिक संघसंस्थाहरु ग्रामिण भेगका नागरिकमा सचेतनाका कार्यक्रमहरुमा बढी जोड दिनुपर्ने आवश्यकता रहेको अधिकारकर्मी सुनारले प्रष्ट्याउनु भयो ।

आर्थिक बर्ष ०७८/०७९ मा २ सय १ वटा महिला हिंसाका घटना दर्ता भएका थिए । अहिले १ सय १४ वटा भन्दा बढी घटना दर्ता भएको बर्दिया प्रहरीको तथ्याङ्क छ । आ.व. ०७८/०७९ मा जबरजस्ती करणी मुद्धा अन्तर्गत ५० वटा मुद्दा दर्ता भएको थियो । गतवर्ष बहुविवाहका ९ वटा मुद्दा थिए । धेरै घटनाहरु गाँउमै मिलापत्र गर्ने र उजुरी प्रक्रियामा नआउनाले कानुनी कारवाही प्रक्रिया शुरु गर्न नसकिएको प्रहरी कार्यालयको भनाई छ । स्थानिय नागरिक, राजनीतिक दल तथा जनप्रतिनिधिहरु र गाँउका अगुवाहरुले नै घटना उजागर गर्न पहल गर्नुपर्ने सरोकारवालाहरुले बताएका छन् ।