नागरिकता बिधेयक : लोकतन्त्र र लोकतान्त्रिक अभ्यासको सन्दर्भ

घननारायण श्रेष्ठ । नागरिकता संसोधन सम्बन्धी बिधेयकमा सम्माननिय राष्ट्रपति ज्युले प्रमाणिकरण नगरे पछि अहिले केहि राष्ट्रपतिको कदममा पक्षमा त केही बिपक्षमा कृया प्रतिकृयाहरु आईरहेका छन । यो घटनाले गर्दा भै रहेको ब्यबस्था नै धरापमा पर्न सक्ने जस्ता अतिशयोक्तिपुर्ण बिचारहरु पनि कताकता प्रकट भैरहेका छन । बाहिर आएका प्रतिक्रियाहरु लाई नियाल्ने हो भने अधिकांश स्वतन्त्र बिचार राख्ने नागरिकहरु राष्ट्रपतिको कदमको पक्ष मै आफुलाई उभ्याई रहेको देख्न सकिन्छ । यसका पछाडी नेपालको दुबै तर्फ विशाल जनसंख्या भएका दुई ठुला मुलुक भारत र चीन जो विश्व कै पहिलो र दोश्रो जनसंख्या भएका मुलुकहरु हुन । कतै यी मुलुकको बिचमा रहेको हाम्रो मुलुकको अस्तित्व नै संकटोन्मुख त छैन भन्ने भय पनि देखिन्छ ।

नागरिकता सम्बन्धी संशोधन बिधेयक यो एक्कासी आएको होईन । तीन बर्ष अगाडि देखि नै यो बिधेयक संसदको राज्य ब्यबस्था समितिमा बिचाराधिन अबस्थामा थियो । राज्य ब्यबस्था समितिमा लामो बहस छलफल पछि सर्बसम्मत सहमती नजुटे पछि बहुमतका आधारमा बिधेयक पारित गरि प्रतिनिधि सभामा प्रस्तुत भएको हो । तर प्रतिनिधिसभाले राज्य ब्यबस्था समितिबाट पारित भै प्रस्तुत भएको बिधेयकमा छलफल नै नगराई हताथ रुपमा सरकारका गृहमन्त्री ज्यु ले बिधेयक फिर्ता लिनुभयो । राज्य ब्यबस्था समितिमा छलफलमा गतिरोध हुनुको मुख्य कारण बैवाहिक अङ्गिकृतलाई नागरिकता बितरण गर्दा बिवाह भएको कति अबधी पछि नागरिकता बितरण गर्ने भन्ने कुरा नै मुख्य बहसको बिषय बनेको थियो ।

यसमा पार्टिहरुको धारणा हेर्दा तत्कालिन नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी, नेकपा (जस्मा नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्र), बिवाह भएको सात बर्ष पछि मात्र नागरिकता दिनुपर्ने पक्षमा थिए भने नेपाली काङ्ग्रेस लगायतका मधेशबादी पार्टिहरु बिवाह लगत्तै नागरिकता दिनुपर्छ भन्ने पक्षमा थिए । तर राज्य ब्यबस्था समितिले अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास तथा हाम्रै छिमेकी मुलुक भारतको नागरिकता सम्बन्धी प्राबधानलाई समेत बिचार गरेर सात बर्षे प्रावधान राखेको थियो । अब यहि नेर अलिकती बिचार गर्नु पर्ने कुरा के छ भन्दा राज्य ब्यबस्था समितिमा व्यापक छलफल भै पारित भएर आएको नागरिकता संशोधन बिधेयकलाई फिर्ता लिई बैवाहिक अङ्गिकृत लाई तत्काल नागरिकता दिन मिल्ने गरि संसोधन गरि पुनः हतार हतारमा चोरबाटो बाट यो बिधेयक पारित गर्नु पर्ने बाध्यता सरकारलाई किन आईपर्यो ?

सात बर्षे समयाबधी राख्नै पर्ने पक्षमा वकालत गर्ने नेकपा माओबादी केन्द्रलाई सो प्रावधानबाट पछाडी हट्न कुन तत्वले बाध्य गरायो ? यी र यस्ता केही महत्वपूर्ण सवालहरु अहिले अनुत्तरित अबस्थामा रहेका छन । यसको जवाफ गठबन्धन सरकार र सरकारका सम्लग्न राजनैतिक दलहरुले अबस्य पनि दिनु पर्नेछ । नागरिकता प्राप्त गर्नु एक नागरिकका लागि नैसर्गिक अधिकार हो भने आफ्ना नागरिकलाई नागरिकता बिहिन बनाएर राज्यले राख्न मिल्दैन । यस भन्दा अघि जन्मसिद्धका आधारमा नागरिकता प्राप्त गरेका नागरिकका सन्तती जस्ले सम्बिधानतः बंशजका आधारमा नागरिकता प्राप्त गर्नुपर्ने हो आज सम्म पनि नागरिकता प्राप्त गर्न नसकेका कारण राज्यबाट पाउनु पर्ने सेवा सुबिधाबाट बिमुख हुनपरेको यथार्थ हो ।

यसैलाई मुद्दा बनाई हुलहालमा गैर नागरिक र बैवाहिक अङ्गिकृतलाई तत्काल नागरिकता दिने कुरालाई एक ठाउँमा जोडेर हेर्न मिल्दैन भन्ने बहस पनि संङ्ग संङ्गै चलेको छ । मेरो बिचारमा सम्माननिय राष्ट्रपती ज्युले यहि कुरामा संसदले पुनःबिचार गरोस भन्ने आसय ब्यक्त गरि संसदमा सो बिधेयक फिर्ता गरिएको हुनुपर्छ । अर्को तर्क बाबुको नामबाट नागरिकता लिने र आमाको नामबाट नागरिकता लिने प्राबधानमा जुन भिन्नता गरिएको छ त्यो पनि महिला माथिको विभेद र महिला माथिको अबिश्वास हो भन्ने लाग्छ यहि कारण बिधेयकमा पुनर्बिचारको आवश्यकता महसुस गरिएको हुनुपर्छ तर गठबन्धन सरकार र गठबन्धनका नेताहरुले जुन हैकम अनि रवाफ प्रकट गरि संसदमा छलफल समेत नगराई हतारमा बहुमतका दम्भले बिधेयक पारित गरि पठाईयो । यहि नै आजको यो गतिरोधको मुल कारण हो भन्ने लाग्छ ।

अब सबैले ठण्डा दिमागले सोच्नु पर्ने बेला आएको छ । बहुमतले अल्पमतको भावना कुल्चेर अघि बढ्नु भन्दा अल्पमतको भावनालाई समेटेर अघि बढ्नु नै लोकतान्त्रिक अभ्यास मूल्य हो भन्ने लाग्छ । सरकारले राष्ट्र प्रमुखलाई बिश्वासमा लिएर काम गर्ने बाताबरण सृजना गर्नु पर्छ । सरकारले आमनागरिकको भावना के छ भन्ने बुझेर अघि बढ्नु राष्ट्रका लागि हितकर हुन्छ भन्ने लाग्छ । हामिले हाम्रा कृयाकलापलाई नियालेर हेर्यौ भने लोकतन्तका नाममा लोकतन्त्रलाई नै कमजोर बनाउने, आफ्ना स्वार्थ्य अनुकुल राज्यका सयन्त्रहरुलाई सचालन गर्ने । यदि सम्भव भएन भने राज्यका अङ्गहरुलाई नै कमजोर बनाउने काम गरि नै रहेका छौ ।

लोकतन्त्र मुखले जपेर वा अर्काले मानिदेओस भनेर हुने होईन । लोकतन्त्र त ब्यबहारमा प्रकट हुनुपर्यो अभ्यासमा देखिनु पर्ने होईन र ? हामिले हिजो गरेका केही अभ्यासहरु लाई हेरौ । दोश्रो संसद पुनःस्थापनाको निर्णयलाइ नै हेर्यौ भने पनि त्यो निर्णय ब्यबस्थालाई बलियो बनाउन थियो कि थिएन भनेर बहस गर्न सकिन्छ । पुनःस्थापना को निर्णय गर्दा कार्यपालिकाले न्यायपालिकालाई प्रभावित गरेको कुरा न्यायपालिकाले ससदिय मूल्य र मान्यतालाई भत्काएको कुरा घाम जत्तिकै छर्लङ्ग छ । यसमा धेरै टाउको दुखाईरहनु पर्ने जरुरी छैन । तर सर्बोच्चले ससद पुनःस्थापन गरे पनि सरकार गठन गर्ने दायित्व संसदको भएकाले उसको अधिकार क्षेत्रमा हस्तक्षेप गर्न मिल्दैनथ्यो । यसकारण कुनै ब्यक्तिलाइ प्रधानमन्त्री बनाउन परमादेश जारी गर्नु सासदलाइ ह्विप नलाग्ने निर्णय गर्नु जस्ता कुराले सर्बोच्च अदालत बिबादको घेरामा आफै परेको छ । के यो निर्णयले ससदिय ब्यबस्थाको मान्यतालाई भत्काएन ?

घन नारायण श्रेष्ठ ठाकुरबाबा नगरपालिका बर्दियाका निवर्तमान नगर प्रमुख हुनुहुन्छ ।