कार्बन उत्सर्जन न्युनिकरण गरेबापत नेपाललाई अनुदान

चुरेकुञ्ज, बर्दिया । विकसित एवम धनि देशहरुमा कलकारखाना, बस्ती, सडक लगायतका पुर्वाधार धेरै र वन क्षेत्र कम छ । उनिहरुसँग वन क्षेत्र विस्तार गर्न जमिन पनि प्रयाप्त छैन । विकशित देशहरुले संचालन गदैआएको कलकारखाना बाट उत्सर्जन हुने कार्वन ग्याँस बाट उनीहरुलाइ मात्र होइन विकाशोन्मुख नेपालजस्ता देशहरु लाई पनि जोखिमको भागीदार हुन परेको छ ।

हाल चर्चाको बिषय बनेको जलवायु परिवर्तन त्यसको उदाहरण हो । वायुमण्डलमा हरितगृह ग्यासहरुको उत्सर्जनमा कमी ल्याई वन क्षेत्रलाइ बढाउन विश्व बैंक मार्फत बनजंगल संरक्षण गर्ने देशहरुलाई दिने गरेकोले त्यस्ता अनुदान रकमहरु राज्यले कसरी खर्च गर्छ भन्ने बारेमा समुदायहरु चनाखो हुनु पर्ने सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ बर्दियाका अध्यक्ष शर्मा चौधरीले बताउनु भएको छ । नेपालमा १३ मिलियन डलर बिभिन्न जिल्लाका सामुदायिक वन उपभोक्ता समिति हरुलाइ दिने कार्यक्रम रहेको चौधरीले बताउनु भयो ।

उक्त रकम मध्ये बन मन्त्रालय ले कति राख्छ, निकुन्ज लाई कति दिइन्छ, कति डिभिजनल वन कार्यालय लाइ दिइन्छ र कति समुदायलाई दिइन्छ भन्ने बारेमा आफूहरु चनाखो हुनु पर्ने उहाँको भनाई छ । सामान्यतया रुख वा वन लगाए पछि घाँस, स्याउला, दाउरा पाइने तर वैदेशिक अनुदान आउने बारेमा समुदायहरु अनविज्ञ छन् । सामुदायिक वनको एक कार्यक्रममा जम्मा भएका समुदायलाई वन सरंक्षण एव विस्तार गर्दै लगेमा रेडप्लस कार्यक्रम मार्फत डलर पाउने कुरा बताएपछि बुद्ध सामुदायिक वनकी उपभोक्ता चन्द्रकला लम्साल आश्चर्यमा पर्नु भयो । अनुदानमा नेपालले पाउने १३ मिलियन डलरको नेपाली मुल्य १ अर्ब ६४ करोड ७० लाख ७१ हजार ५०० रुपैया हुन्छ ।

के हो त रेड प्लस ?

बनको दिगो व्यवस्थापनगर्दै कार्बन सचिंति गरी वातावरण जोगाउँदै हरियो पृथ्वी को परिकल्पना हो रेड प्लस । कार्यक्रममा रेडप्लस र बनको महत्वको बारेमा उपस्थित सहभागि हरुलाइ बताइएको राजापुर नगरपालिका वडा न .४ का वडा सदस्य राम बहादुर थारु बताउनुहुन्छ । निश्चित वन क्षेत्रमा, निश्चित समय अवधि भित्रमा, निश्चित परिणाममा वनक्षेत्रबाट वायु मण्डलमा हुन जाने कार्बन उत्सर्जन न्युनिकरणमा पुगाएको योगदानको आधारमा अनुदान रकम वितरण हुन्छ ।

हाल ठाउठाउ हुदै गरेको रुख कटानि ले गर्दा खडेरी परि रहेको छ । खडेरीले गर्दा भएको वनहरु पनि सुखि रहेको छ भने कतै अधिक वर्षाले बाढि आएर उठिबास पारेको छ । त्यसैले रुख रोप्नु र बन बचाउनुको बिकल्प नरहेको बताउनुहुन्छ संरक्षणकर्मी भुमी राज लामिछाने । रेड प्लस कार्यक्रम तराइ सित जोडिएका १३ वटा जिल्लामा लागु हुनेछ । बनको क्षेत्रफल न्युनतम ०.५ हेक्टर हुनु पर्ने, कम्तिमा २० मिटर लम्बाइ÷चौडाइ सहित कम्तिमा १० प्रतिशत छत्र घनत्व भएको र रुखको उचाइ कम्तिमा ५ मिटर भएको हुनु पर्ने छ । नेपाल सरकार र विश्व बैकंले २०१८ मा सम्झौता गरी २०१९ बाट लागु भएको यो कार्यक्रम २०२८ सम्म चल्ने बताईएको छ ।