मध्यवर्ती बनको स्वायत्तता खोज्दै उपभोक्ता

यादव आचार्य, गुलरिया । सरकारले नेपालका सामुदायिक बनहरुलाई नियन्त्रण गर्ने आशयले सामुदायिक बनको अधिकार कटौती गर्नेगरी बन नियमावली ०७८ ल्याउने तयारी गरेकोभन्दै सामुदायिक बनका उपभोक्ताहरु आन्दोलित भएका छन् । सामुदायिक बन उपभोक्ता महासंघ नेपाल (फेकोफन) को नेतृत्वमा सामुदायिक बनका उपभोक्ताहरुले चरणबद्ध आन्दोलनमा उत्रिएका छन् ।

सरकारलाई ज्ञापनपत्र मार्फत माग राखेपनि सुनुवाई नभएपछि आन्दोलनमा उत्रिनु परेको सामुदायिक बन उपभोक्ता महासंघ नेपालका केन्द्रिय सचिवालय सदस्य मोहम्मद कर खाँले बताए । हामीले १ घण्टा जिल्ला प्रशासन कार्यालय बर्दियाको मूल गेट र डिभिजनल बन कार्यालयमा कालो कपडा लगाएर धर्नासहित कोणसभा गर्दैछौं । सरकारले बन नियमावली ल्याएर सामुदायिक बनका उपभोक्ताहरुको अधिकार कटौती गर्न लागेको छ । बन नियमावली ०७८ को मस्यौदा, प्रदेस बन ऐन, संरक्षण बन क्षेत्र विस्तार, सामुदायिक बनलाई तेहेरो कर, बन पैदावारमा लगाईएको प्रतिवन्ध उपभोक्ता बिरोधी छ । उपभोक्ताको अधिकार बिरोधी कानून खारेजगर्दै सामुदायिक बन माथीको प्रतिगमन रोक्नुपर्ने हाम्रो माग हो ।

उनले भने मध्यवर्ती क्षेत्रका सामुदायिक बनमा उपभोक्तालाई स्वायत्तता दिनुपर्छ । समुदायले जोगाएको बन समुदायकै अधिकार हुनुपर्ने हाम्रो मनशाय हो । सामुदायिक बनमा भैरहेको सरकारी प्रतिगमन बन्द गरी सम्पूर्ण अधिकार बिरोधी कानून खारेज गर्न उनको माग छ । राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा बन्यजन्तु संरक्षण ऐन संघीयता र मानवअधिकार बिरोधी भएकाले खारेज हुनुपर्छ । बाघ हात्ती बचाउने नाममा जनता मारिएका छन् । दैनिक बन्यजन्तुको आक्रमणमा जनताले जीउधन गुमाएका छन् । क्षतीको उचित राहत उपलब्ध गराउनुपर्ने भन्दै खानले थपे बन्यजन्तु आक्रमणमा परी ज्यान गुमाउनेलाई कम्तीमा १ करोड रुपैया र बालीनाली तथा अन्य सम्पत्तीको शतप्रतिशत क्षतीपूर्ति दिनुपर्छ । जैविकविधिताको संरक्षणगर्दै जलवायु परिवर्तन न्युनिकरणमा सामुदायिक बनहरुको अग्रणी भुमिका रहँदै आएको छ ।

जैविकविविधता संरक्षण नहोस भन्ने हाम्रो चाहाना होईन । नेपालमा ४० प्रतिशत बनक्षेत्र पुगेको छ । अब बन क्षेत्र बढाईनु हुँदैन । मध्यवर्ती क्षेत्रका सामुदायिक बनहरु निकुञ्जको नियन्त्रणमा छन् । निकुञ्ज तथा बन्यजन्तु संरक्षण ऐन ०२९ पुरानै छ । ऐनमा शाही शब्द मात्र हटाईएको छ । ऐनलाई जनमुखी बनाई नदीमा बगेर गएका तथा निकुञ्ज भित्र खेर गएका काठ दाउराहरु स्थानिय समुदायलाई दिने ब्यवस्था गर्नुपर्ने सदस्य खाँले प्रष्ट्याए । संरक्षण क्षेत्रहरुमा क्षमता भन्दा बढी जनावर भएका कारण मानव–बन्यजन्तु विच द्वन्द बढेको उनको बुझाई छ । पर्यटनलाई मात्र समृद्धि बुझ्नु भएन उपभोक्ताको हितलाई पनि ध्यानदिनु पर्छ ।

मध्यवर्ती सामुदायिक बनलाई स्वायत्त अधिकार दिनु पर्यो । सरकारले नियन्त्रण गर्नु भएन । सामुदायिक बन भित्र रहेका ढलापडा, सुखड खडा रुखहरु तत्काल आन्तरिक खपतका लागि उपभोक्तालाई खुल्ला गर्न उनले जोड दिए । बन पैदावारको आन्तरिक उपयोग र विक्री वितरणमा लगाईएको गैरकानूनी प्रतिवन्ध अझै फुकुवा नभएकाले तत्काल फुकुवा गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गर्छौ । स्थानिय तह, प्रदेस र संघीय सरकारलाई सामुदायिक बनले वुझाउनु पर्ने तेहेरोकर तत्काल हटाईनुपर्ने माग उनले दोहोर्याए । निकुञ्ज मध्यवर्तीक्षेत्र सामुदायिक बनमा समुदायको कार्ययोजना, विधान बनाएरै वन पैदावारको उपयोग गर्ने अधिकार रहेको बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जका प्रमुख संरक्षण अधिकृत विष्णुप्रसाद श्रेष्ठले बताए । समुदायकै छलफल र निर्णयमा काम हुन्छ । निकुञ्जले अनुगमनको पाटो ब्यवस्थापन मात्र गर्ने हो ।

निकुञ्ज वरिपरी मध्यवर्ती क्षेत्रका समुदायलाई मध्यवर्ती सामुदायिक बनहरुबाट बनजन्य उपज नपुगे निकुञ्जको कोर क्षेत्रबाट पनि वनपैदावार उपलब्ध गराईरहेका छौं । उनले भने मध्यवर्ती क्षेत्रका कुनै सामुदायिक बनहरुमाथी निकुञ्जको कुनै नियन्त्रण छैन । समुदाय नै सर्वेसर्वा हुन् । हामीले उहाँहरुको घरायसी आपूर्तिका लागि बर्षेनी खरखडाई काट्न अनुमति दिदै आएका छौं । यसबर्ष मध्यवर्ती क्षेत्रका २५ हजार समुदायले खर, बनकस काट्नु भएको छ संरक्षण अधिकृत श्रेष्ठले प्रष्ट्याए । सरकारले उपभोक्ताहरुको न्यायोचित मागलाई बेवास्ता गरेको सामुदायिक बन उपभोक्ता महासंघ (फेकोफन) बर्दियाका अध्यक्ष शर्मा चौधरीले बताए ।

हामी अझै शसक्त आन्दोलनमा उत्रिने तयारी गर्दैछौं । सिठी, शंख, घण्टी बजाएर विरोध गरिसकेका छौं । कालो ब्यानर प्रर्दशनसँगै अधिकार मुखी साँस्कृतिक कार्यक्रम मार्फत सरकारको ध्यानाकर्षण गराई रहेका छौं । संरक्षित क्षेत्र विस्तारको बहानामा सामुदायिक बनबाट उपभोक्ताको अधिकार कटौती गरी बञ्चित पार्न खोजिएको छ । चौधरीले थपे अब भद्र अवज्ञा गर्ने हाम्रो तयारी छ । कोभिडलाई मध्यनजरगर्दै थोरै सहभागीतामा आन्दोलन गरेका छौं । हाम्रा मागहरु पूरा नभए लाखौ उपभोक्ताहरु सडकमा उत्रीन्छौ श्रृजित परिणामको जिम्मेवारी सरकार आफैले लिनुपर्छ । अन्नपूर्ण पोस्ट्बाट ।