fbpx

संक्रमणकालिन न्यायलाई प्राथमिकता दिन माग

संक्रमणकालिन न्यायलाई प्राथमिकता दिन माग


चुरेकुञ्ज, गुलरिया । संक्रमणकालीन न्यायका लागि जिल्ला संजाल, बर्दियाले न्यायका लागिबृहत्तर प्रक्रियाको माग गरेको छ । जनयुद्ध दिवसको सन्दर्भमा निकालिएको प्रेस विज्ञप्तीमा शान्ति सम्झौताको संविधानसभाबाट संविधान निर्माण, माओवादी सेना समायोजन र संक्रमणकालीन न्याय मुख्य तीन कार्यभार रहेकोमा संक्रमणकालीन न्यायको पाटो प्राथमिकतामा नपरेकोकम दुःख व्यक्त गरिएको छ ।

विज्ञप्तीमा भनिएको छ , ‘दसवर्षे जनयुद्धमा शहीद, बेपत्ता र घाइतेहरुको रगतको बलिदानीले नेपाल संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रामक उन्नत व्यवस्था संविधानतः संस्थागत भएको छ । तर उनीहरुको परिवारहरुलाई उचित सम्मान र समुचित परिपूरण हुन सकेको छैन । जुन अति दुःखद कुरा हो । राज्य यसबारेमा सम्बेदनशील हुन आवश्यक छ । त्यसो हुन सक्दा न्याय मर्दैैन भन्ने विश्वास आम जनतामा रहन्छ । त्यसले भावी सामाजिक रुपान्तरणका लागि जनता योगदान र बलिदान दिन सदा तत्पर रहन सक्दछन् । हाल हामीसंग संघीय, प्रदेश र स्थानीय गरी तीन तहका सरकार छन् । सत्यको खोजी, न्याय र संस्थागत सुधारका लागि संघीय सरकारले अगुवाई लिनु पर्दछ । तर परिपूरणको सावलमा प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारले पनि महत्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्दछन् ।

यसका साथै मानव अधिकारको अन्तर्राष्ट्रिय मुल्य मान्यता अनुरुप संक्रमणकालीन न्याय स्थापित गर्न नेपालको सापेक्षतामा वृहत्तर न्याय प्रक्रिया अवलम्बन गर्नुपर्ने माग गरिएको छ । द्वन्द्व पीडितहरुलाई खुद्रा मसिना परिपूरणका कार्यमा अल्झाउनु भन्दा आर्थिक, सामाजिक साँस्कृतिक रुपमा विशेष प्याकेजमा परिपूरणको व्यवस्था गर्नुपर्ने बताइएको छ । विगतका अनुभवहरुको समीक्षा गर्दै पीडित केन्द्रीत न्यायका लागि विश्वसनीय सत्य तथा मेलमिलाप आयोग गठन गर्नुपर्ने माग समेत गरिएको छ । संक्रमणकालीन न्यायका लागि जिल्ला संजाल, बर्दियाका संयोजक तथा द्धन्द्धपीडित समितिका अध्यक्ष भागिराम चौधरीले हस्ताक्षर गरिएको उक्त प्रेस विज्ञप्ती संजालको तर्फबाट जारी गर्ने निर्णय भएको महिला , कानून र विकास मंचका संयोजक सुशील चौधरीले बताए ।

तपाइको मत