“अनगिन्ती समस्याभोग्दै द्वन्द्वकालिन वेपत्ताका परिवारहरु ”

मानबहादुर चौधरी, गुलरिया । मानव अधिकारको अवस्था सम्बन्धी मिडियाकर्मीसंग समन्वय बैठकमा बर्दियाका सशस्त्र द्वन्द्वका बेला बेपत्ता पारिएका परिवारका सदस्यहरुले आफुहरुले आर्थिक, सामाजिक, सांस्कतिक र कानुुनी समस्याबाट पीडित भएको बताउनुु छ । बर्दियाको गुलरियामा इन्सेक लुम्बिनी प्रदेश कार्यालय नेपालगंज बाँकेको आयोजना र नेपाल पत्रकार महांसंघ बर्दिया शाखाको सहकार्यमा भएको समन्वय बैठममा उक्त कुरा द्वन्द्वपीडित परिवारका सदस्यहरुले बताउनु भएको हो ।

बैठकमा इन्सेक लुुम्बिनी प्रदेश कार्यालय नेपालगंजका फोकलपर्सन सरस्वती मल्लले मानव अधिकार रक्षाका लागि मिडिया क्षेत्रबाट पनि महत्वपुर्ण भूूमिका निर्वाह गर्न सकिने बताउनुु भएको छ । नेपालको सविधानले दिएको अधिकारलाई कार्यान्वयन गराउनका लागि संचारमाध्यमबाट दवाब दिन र जनताका कुराहरु सरकारसम्म पु¥याउन सहज हुने कुरामा मल्लको जोड छ । बैठकमा ठाकुरबाबा नगरपालिका वडा नम्बर ४ की पनिया थारुले पति बेपत्ता पारिएको कारणले मृत्यु दर्ता पनि बनाउन नसकेकोले भाई भाईको अंशबन्डा गर्न नसकेको बताउनुु भएको छ ।

\पतिलाई राज्य पक्षले २०५८ सालमा बेपत्ता पारिएपछि हालसम्म राज्यले कुुनै जानकारी नगराएको र परिवारका सदस्य तथा समुुदायले अन्तिम संस्कार साथै मृत्युु दर्ता गराउन दवाब दिरहेकोले पीडा माथि झन् पीडा थपिरहेको बताउनुु भएको छ । गुलरिया नपा— १२ की बेलरानी थारुले वेपत्ता पारिएका पतिको अवस्था थाहा हुन नसकेकै कारण परिवार र सामाजिक रुपमा अपहेलना सहनुपर्ने बाध्यता रहेको बताउनुु भएको छ । ‘बेपत्ता भएको कारणले समाजले एकल महिला जस्तै अछुुटो मानेर धार्मिक तथा सांस्कृतिक क्रियाकलापमा रोक लगाउने गरेको छ । आफ्नो संन्तानको रुपमा छोरी मात्र रहेकोले घरपरिवारले छुुट्याएर अंश समेत दिन मानिरहेका छैनन् ।’

बेलरानीले दुुखेसो पोख्नुु भयो । कार्यक्रममा ठाकुरबाबा नपा— ८ की जयन्ती शाहीले वेपत्ता पतिको अन्तिम संस्कार गर्न घरपरिवार र समाजले दबाब दिरहेको बताउनुु भएको छ । ‘कुनै पनि अप्रिय घटना हुुंदा बेपत्ता पतिको परम्परा अनुुसार अन्तिम संस्कार नगरेको कारणले भएको हो भन्ने परिवारका सदस्यहरुले आरोप लगाउदै आएका छन् । धार्मिक तथा सांस्कृतिक क्रियाकलापमा सहभागि हुन नदिने र आफ्नै छोरीको विवाहमा समेत सामेल हुनबाट बन्चित हुन प¥यो । राज्यले बेपत्ता नागरिकको कुनै पनि सत्यतथ्य बाहिर नल्याई दिएकोले झनझन समस्याहरु बढदै गएको छ ।’ जयन्ती आक्रोस ब्यक्त गर्नुभयो ।

द्वन्द्वपीडित समिति बर्दियाका अध्यक्ष भागिराम चौधरीले संक्रमणकालिन न्यायको बिषय टुुङ्गो नलागेको कारणले द्वन्द्वपीडित परिवारले आर्थिक, सामाजिक र कानुुनी समस्याहरु बढदै गएको बताउनुु भएको छ । पीडित परिवारका सदस्यहरुको परिपुरणका लागि राज्यले आवश्यकता अनुुसार परिपुर्ति गर्न सकेकोले उहाँहरुको अवस्था झनै दनीय बन्दै गएको बताउनुु भएको छ । अहिलेको तीन तहको सरकारले आफ्नो क्षेत्रबाट पीडित परिपारका लागि परिपुरणको लागि काम गर्ने हो भने संक्राणकालिन न्यायका कामहरु बिस्तारै पुरा हँुदै जाने विश्वास ब्यक्त गर्नु भएको छ । अहिले बेपत्ता र सत्य निरुपन आयोगले पीडित परिवारलाई परिचयपत्र दिने र स्थानीय सरकारहरुले पनि बिभिन्न खालका कार्यक्रमहरु गर्दै आएको उदाहरणहरु समेत प्रस्तुुत गर्नु भएको थियो ।

मिडियाकर्मीहरुलाई द्वन्द्वपीडितका सवालहरुलाई उठाईदिनका लागि अनुुरोध समेत गर्नु भएको थियो । बैठकमा सामाजिक अभियन्ता तथा मानवअधिकारकर्मी सुुशिल चौधरीले मावनले आधारभूत आवश्यकता सेवाहरु पाउनुु पनि मानवअधिकार रहेको बताउनुु भएको छ । अहिले पनि किसानहरुले कृषि उपजबस्तुुको बजार नपाउनुु, अवश्यकता अनुुसार स्वास्थ्य शिक्षा नपाउनुु, कृषकहरु, सिचाई, मल, बीउ आदी नपाउनाले पनि मानवअधिकार पुरा नभएको बताउनुु भएको छ । सामाजिक तथा सांस्कृतिक रुपमा स्थानीय सरकारले नै जनतासंग सम्बन्ध राख्ने खालका ऐन तथा कार्यबिधि बनाएर मानवअधिकारको रक्षा गर्नु पर्ने बताउनु भएको छ ।

बारबर्दिया नगरपालिकाले बनाएको बरघर ऐनको उदहरण दिदै यस्तै जनता संग सम्बन्ध राख्ने योजना तथा कार्यक्रमहरु स्थानीय सरकारले गर्नुु पर्ने कुराका जोड दिनुु भएको थियो । नेपाल पत्रकार महाँसंघ बर्दिया शाखाका अध्यक्ष यादब आचार्यले मानवअधिकारको सबै खाले सवालमा सञ्चारकर्मीहरुसंग समन्वय बैठक गर्दा यसले सार्वजनिक चासोको विषय र पीडितहरुको न्यायकालागि आमसञ्चारकर्मी र माध्यमहरुलाई थप सचेत भएर काम गर्न उत्साहित बनाएको बताउनु भयो । नागरिकका अधिकार रक्षाका लागि पत्रकार महासंघ कटिवद्ध भएर लागिरहेको उहाँको भनाई थियो । सम्बन्धीत पक्षहरुसंग समन्वय सहकार्य गर्न पत्रकारहरु सदैव तयार रहने अध्यक्ष आचार्यको प्रतिवद्धता छ । बैठकमा बर्दियाका मूलधार लगायत स्थानिय संचारमाध्यमका पत्रकार, संचारकर्मी, द्वन्द्वपीडित र मानवअधिकारकर्मी हरुको महत्वपूर्ण सहभागिता रहेको थियो ।