मानवअधिकार रक्षकहरु पहिचान सहित सुचिकृत हुनुपर्छ

मानबहादुर चौधरी, गुलरिया । अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) ले गुलरियामा आयोजना गरेको मानवअधिकार रक्षकहरुको अवस्था, सुरक्षा र संरक्षणमा राज्यको दायीत्व विषयक कार्यक्रममा बोल्दै जिल्ला प्रशासन कार्यालय बर्दियाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी सन्तबहादुर सुनारले राज्यले मानवअधिकार रक्षकहरुको सुरक्षा र संरक्षण गर्न सधै तयार रहेको बताउनु भएको छ । यसलाई सहज बनाउन मानवअधिकार रक्षकहरु पहिचान सहित सुचिकृत हुन पर्नेमा जोड दिनु भयो ।

कानुनले मात्र समाज परिर्वतन हुन नसक्ने बताउँदै उहाँले हरेक ब्यक्तिको आचरणमा सुधार नल्याएसम्म असुरक्षित हुनुपर्ने अवस्था रहि रहने बताउनु भयो । मानवअधिकारकर्मी जहिले पनि पहिचान सहित हिड्न र सुरक्षा निकायमा मानवअधिकार रक्षकहरुको बारेका पहिचान खुल्ने सुचना अध्यावधी गराउन आग्रहगर्दै जिल्ला प्रशासन कार्यालय र सुरक्षा निकायले मानवअधिकार रक्षकहरुको सुरक्षा र संरक्षणका लागि सक्रियताका साथ सहयोग गर्न प्रजिअ सुनारले जोड दिनु भएको छ ।

कार्यक्रममा सहजिकरणगर्दै मानवअधिकारकर्मी सुशिल चौधरीले मानवअधिकार रक्षकले मानवअधिकारको सवालमा बोल्ने र अन्र्तराष्ट्रिय सन्धी अभिसन्धी, राष्ट्रिय कानुन निति कार्यान्वयनमा सहयोग पुग्दै आएको प्रष्ट्याउनु भयो । सरकारले आदेश २०७७ जारी गरी मानवअधिकार प्रति चासो र जिम्मेवार हुन खोजेको अधिकारकर्मी चौधरीको भनाई छ ।

जिल्ला प्रहरी कार्यालय गुलरियाका प्रहरी निरिक्षक गोपाल पौडेलले प्रहरीले जहिले पनि मानवअधिकार रक्षकहरुसंग समन्वय सहकार्य गर्दै काम गरिरहेकोले मानवअधिकार रक्षकहरुको सुरक्षा र संरक्षणमा पहिलो प्राथमिकतामा राख्दै आएको बताउनु भयो । सुचना दिने भन्ने विषयमा प्रहरी जहिले पनि खुल्ला रहेको र नेपाली नागरिक जो सीमा पारी पीडित हुँदा उद्दार गर्ने क्रममा सुरक्षा दिने कार्य कठिन रहेको भए पनि सक्दासम्म सहयोग सहकार्य गर्दै आएको पनि निरिक्षक पौडेलले बताउनु भयों ।

बर्दिया नागरिक समाज सञ्जालका संयोजक बालकृष्ण वलीको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममा जिल्लामा मानवअधिकार रक्षकहरुको अवस्था, सुरक्षा र संरक्षणको दायीत्व, मानवअधिकारकर्मीहरुको सुरक्षा र संरक्षण गर्ने सम्बन्धी आदेश २०७७ मा ब्यवस्था भएका प्रावधानको बारेमा अन्र्तक्रिया गरिएको छ । सो अवसरमा बरिष्ठ अधिवक्ता नरेन्द्र शर्माले मानवअधिकारकर्मीहरुको सुरक्षा र संरक्षण गर्ने सम्बन्धी आदेश २०७७ लाई ऐन नियमावलीको रुपमा लैजान सके मानवअधिकार रक्षकहरुको सवालमा अझ प्रभावकारी हुने बताउनु भएको छ ।

नेपाल पत्रकार महासंघकी उपाध्यक्ष मेनका चौधरीले पत्रकारहरुलाई सुचना पाउन कठिनाई रहेको र पीडितको पक्षका कलम चलाउदा घुमाउरो तरिकाले धम्की आउने गरेको बताउनु भयो । एकल महिला सञ्जाल बर्दियाकी अध्यक्ष मिना थापाले एकल महिलाको मानवअधिकार सुनवाई नहुने गरेको र उनीहरुको पक्षमा वकालत गर्दा असहयोग हुने गरेको बताउनु भयो । दलित महिला संघकी अध्यक्ष हेमा सुनारले जुन पीडितको पक्षमा वकालत गरिएको हो । सो ब्यक्तिको परिवार र समुदायबाटनै धम्की आउने गरेको बताउनु भयो ।