बिस्वास गुमाउँदै वेपत्ता आयोग

यादव आचार्य, बर्दिया । वेपत्ता पारिएका ब्यक्तीको छानविन आयोगले वितरण गरेको परिचय पत्र देखाउँदै बर्दियाको बारबर्दिया नगरपालिका वडा नम्वर ९ बैदी निवासी सुन्दरी वादीले भनिन् परिचय पत्रले हाम्रो समस्या समाधान हुँदैन । परिचय पत्र देखाएर वेपत्ता भएका श्रीमान फर्केर आउँदैनन् । छोरीछोरी लगायत परिवारको आधारभुत समस्या समाधान नभए सम्म हाम्रो पीडा जस्ताको तस्तै छ ।
तत्कालिन द्वन्दका बेला २०६० साल भदौ २० गतेका दिन घरमै मादल मर्मत गरीरहेका आफ्ना श्रीमानलाई दुई जना परिचित ब्यक्तीले बेपत्ता वनाए । १७ बर्ष वितिसक्दा पनि श्रीमानको मर्दो जिउँदो अवस्था बादीलाई थाहा छैन । श्रीमान अज्ञात हुँदाको उनको पिडा ताजै छ । कागजको खोस्टा समान परिचय पत्रले मेरो पीडामा कुनै पनि राहत दिदैन उनले भनिन् । छोराछोरी ठूला भैसकेका छन् । रोजगारी छैन । कमाएर घरचलाउने श्रीमानलाई बेपत्ता पारे । घरको गर्जो टार्न मुस्किल छ । मैले न्याय कहिले पाउने प्रश्नगर्दै उनले थपिन् पिडितहरुको समस्या प्रति सरकारको तत्काल ध्यान जाओस् ।
विहिवार परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले वेपत्ता परिवारलाई परिचय पत्र वितरणको शुभारम्भ बर्दियाबाट गरेका छन् । जसअन्र्तगत पहिलो चरणमा २१ जनाले परिचय पत्र प्राप्त गर्दैछन् । बर्दियाबाट २ सय ५५ जना बेपत्ता पारिएको परिवारको उजुरी आयोगमा परेको छ । वेपत्ताका परिवारको पिडा समान छन् । पिडित परिवारका राजनितिक, आर्थिक तथा सामाजिक न्यायको सवालमा कसैले काम गर्न नसकेको द्वन्द पिडित समिति बर्दियाका अध्यक्ष एवम् बेपत्ताका परिवार भागीराम चौधरीले भने । गरीबीका कारण वेपत्ता पारिएका ब्यक्तीका परिवारको अवस्था समस्याग्रस्त छ ।
आयोगको ढिलासुस्ती काम कारवाहीका कारण बेपत्ता पारिएका ब्यक्तीका परिवार आयोगप्रति सन्तुष्ट छैनन् । आयोगको साख गिर्दो क्रममा छ । पिडितहरुले उजुरी दिएको यतिका बर्ष वितिसक्दा पनि छानविन आयोगले सत्यतथ्य सार्वजनिक गर्न नसक्दा आयोगको विश्वसनियता प्रति पिडितका परिवार ढुक्क छैनन् । विश्वास पनि छैन । चौधरीले थपे सरकारले पिडित परिवारलाई उच्च स्थानको नागरिक घोषणागर्दै न्यायको अनुभुति दिलाउनु पर्ने हो त्यसो हुन सकेको छैन । परिचय पत्र पहिचानको लागि आवस्यक छ । परिचय पत्रकै आधारमा सरकारले यथाशिघ्र परिपूरणको ब्यवस्था गर्न सके परिचय पत्रको गरीमा उचो हुने उनको बुझाई छ ।

आयोगको म्याद थपेकोथप्यै
विस्तृत शान्ति सम्झौतालाई सफलतम तुल्याउन आयोग गठन गरिएपनि आयोगले काम नभ्याउँदा पटक पटक म्याद थपिएको छ । ०७१ सालमा गठन भई पटक पटक म्याद थपिएको आयोगको माघ २६ गते पुनः म्याद सकिँदैछ । आयोग गठन भए पश्चात चार पटक म्याद थप भैसकेको छ ।
नेपालको अन्तरिम संविधान ०६३ को धारा ३३ मा शसस्त्र द्वन्दको क्रममा वेपत्ता पारिएका ब्यक्तिहरुको सम्वन्धमा गठित छानविन आयोगको प्रतिवेदनको आधारमा पिडित परिवारहरुलाई राहत उपलब्ध गराउने, मानवअधिकारको गम्भीर उल्लंघन गर्ने तथा मानवता विरुद्धको अपराधमा संलग्न ब्यक्तीहरुको बारेमा सत्य अन्वेषण गर्न र समाजमा मेलमिलापको बातावरण निर्माण गर्न आयोग गठन गरिएको हो ।
बेपत्ता पारिएका ब्यक्तीको छानविन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन ०७१ को दफा ३८ (१) अनुसार आयोगको समयावधि २ बर्ष तोकिएको थियो । सो म्याद सकिएपछि क्रमशः ०७४, ०७५, ऐन संशोधन गरी ०७६ र ०७७ माघ २६ सम्म आयोगको अवधि तोकिएको थियो । बेपत्ता पारिएका ब्यक्तिको छानविन आयोगले ०५२ साल फागुन १ गते देखि ०६३ साल मंसिर ५ गते सम्म शसस्त्रद्वन्दमा बेपत्ता पारिएका घटनाहरुको छानविन गरी सरकारलाई सिफारिस गर्ने जिम्मेवारी पाएको छ ।
आयोग गठनपछि पहिलो चरण ०७३ पुन दोस्रो चरण ०७३ र तेस्रो चरण ०७४ मा तिन पटक उजुरी आब्हान गरी आवेदन संकलन गरेको छ । वेपत्ता पारिएका ब्यक्तिहरुको छानविन आयोगका अनुसार २ हजार ५२२ जनाको उजुरी आयोगमा परेको छ ।