fbpx

भुमि सम्बन्धी आयोग खोरेजीपछि भूमिहिन दुःखी

भुमि सम्बन्धी आयोग खोरेजीपछि भूमिहिन दुःखी


मिन अधिकारी, राजापुर । भूमी आयोग खारेज भएपछि वर्दियाका भुमीहिन सुकुम्बासी दुःखी भएका छन् । बर्दियामा अहिले दलित एव भुमिहिन सुकुम्बासी ११ हजार ६ सय २७ जना र अव्यवस्थित बसोबासी २९ हजार २ गरी जम्मा ४० हजार ६ सय २९ जनाको पहिचान गरि काम सुरु गरिएको थियो ।

बिगतका आयोगबाट अधुरो रहेका ४०६६ जनाको समेत लालपुर्जा वितरण, श्रेस्ता कायम, नक्साकंन लगायतका काम अन्तिम चरणमा पुगेको भुमिहिन आयोग बर्दियाका अध्यक्ष भिम के.सीले जानकारी दिनु भयो । सबिंधानको धारा ४० (५) मा भुमिहिन दलितलाइ एकपल्ट जग्गा उपलब्ध गराउने व्यवस्था छ । पालिकाहरुबाट भुमीहिन, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासी को पहिचान र प्रमाणीकरण भए पछि उनी हरुलाइ जग्गा उपलब्ध गराउने अधिकार आयोगलाई थियो ।

राजापुर नगरपालिका २ नया गाउ कि बिरुनी थरुनीले पटक पटक सरकारले आयोग गठन गर्ने र अर्को सरकार आएसगैं आयोग खारेज हुने प्रचलन कुनै नौलो होइन । यस पुर्व पनि गरिब एव घर जग्गा बिहिन लाइ सपना देखाइयो र त्यो सपना तुहाइयो भन्दै आफु आन्दोलित हुन बाध्य हुने वताउनु भएको हो ।

सरकारी पक्षले भने भुमी आयोगले समास्या समाधान नगर्ने हुनाले खारेज गरिएको बताउने गर्दछ । पुर्व सरकारले आफ्नो पार्टिका कार्यकर्ता पोस्ने खालको काम मात्र गरेकोले यो आयोग खारेज गरिएको र निकट भविष्यमा पुनःभुमी तथा सुकुम्बासी आयोग गठन हुने, नेपाली काग्रेस, बर्दिया क्षेत्र न.२ प्रदेश क्षेत्रिय सभापति नाचुराम चौधरीले वताउनु भएको छ । .

२०७६ चैत्रमा देवी प्रसाद ज्ञवालीको नेतृत्वमा केपी ओलि सरकारले गठन गरेको भुमी आयोग देउवा सरकारले खारेज गरी दिदा लक्षित वर्ग निरास हुन पुगेका छन् । यस आयोगले ३ वर्ष भित्र वास्तविक लागत सकंलन गरी जग्गा धनी पुर्जा वितरण र एकिकृत आवासका लागी जग्गा व्यवस्थापन गर्ने भने पछि जग्गा बिहिन परिवार खुशी हुनुका साथै बर्षाै देखी लालपुर्जा नपाएका तर जमिन चलभोग गरि रहेका अव्यवस्थित बसोबासीहरु पनि हर्षित थिए ।

राजनीतिक खिचातानी र सरकार परिवर्तनमा सरकारी ढुकुटीबाट भुमी आयोगको नाममा ठुलो रकम खर्च भएको छ । सरकारले भुमी आयोगमा भएका कमि कमजोरीहरुलाइ पन्छाएर राम्रा कुराहरु थपि भुमिहिन सुकुम्बासीलाइ जग्गा उपलब्ध गराएको भए ति गरिब भूमिहीन सुकुम्वासी मान्छेको अनुहारमा खुसी आउनेथ्यो की ?

तपाइको मत