श्रममा लागेका बालबालिकालाई खाद्य सहित शैक्षिक सामाग्री

मुरली गोडिया, बर्दिया । बर्दियामा गरीविका कारण श्रममा लागेका वा शिक्षा लिन नपाउने बालबालीकालाई शैक्षिक तथा खाद्यन्न समाग्री वितरण गरिएको छ । गुलरीया नगरपालिकाबाट १२ जना र वाँसगढी नगरपालीकाका ३ जना गरी दुई चरण मार्फत १५ जना बालबालीकालाई दाल, चामल, तेल, नुन, चिनि र सावुन सहित स्कुल व्याग, कापी, पेन, जियोमेटिक, लगायतका समाग्रीहरु हस्तान्तरण गरीएको हो ।

थारु महिला उत्थान संघ बर्दियाले सक्रिय परीयोजना (बालश्रम शोषण न्यूनिकरणका लागी सामाजीक कार्य प्रोजेक्ट अन्र्तगत ईट्टा भट्टामा काम गर्ने बालश्रमीकहरुलाई घट्ना व्यावस्थापनको माध्यमवाट आवस्यकता पहिचान गरी निकृष्ट बालश्रम न्यूनीकरण गर्दै गरीविका कारण वाध्यकारी श्रममा लागेका वा शिक्षा लिन पाउने बालबालीकाको अधिकार सुनिश्चिताका लागी १८ वर्ष उमेर नपुगेका बालबालिकालाई सहयोग गरेको जनाएको छ ।

वाँसगढी नगरपालिका वडा नं.४ का वडा अध्यक्ष राजमान चौधरीले बालबालीकाहरु भविष्यका जिम्मेवार व्याक्तित्व भएकोले शिक्षा लगाएत बालबालीकाको अधिकारको विषयमा जानकार रहि आफ्नो अभिभावक लगायत सवै सरोकारवालाहरु सगँ पढाईको महत्वको वारेमा अन्र्तक्रिया गर्न सक्ने हुनुपर्ने बताउनु भयो । तत्काल काम र पैसालाई भन्दा पढाईको महत्व वुझि त्यसलाई निरन्तरता दिनुपर्नेमा जोडदिंदै प्राविधिक शिप सिकि स्वरोजगार वन्न र संस्थाले सहयोग गरेको सामाग्री सहि सदुपयोग नगरे वडा कार्यालयले पनी अनुगमन गर्ने वताउनु भयो ।

उक्त सहयोग विश्व शिक्षाको आर्थिक सहयोग तथा एन्टेना फाउण्डेशन, स्वतन्त्रता अभियान र टि.डि.एच फाउण्डेशनको प्रविधिक सहयोगमा थारु महिला उत्थान संघले गरेको सस्थाका कार्यक्रम व्यावस्थापक तेजमणि पन्तले जानकारी गराउनु भयो । नेपाल सरकार र स्थानीय सरकारको निति तथा कार्यक्रमलार्ई सहयोग गर्ने उद्घेश्यले सस्थाले बाल अधिकार निति तथा बालश्रम न्यूनिकरणका लागी पञ्चवर्षिय रणनिति तयार गरी परीयोजना संचालन गरीएको छ ।

ईट्टा भट्टामा काम गर्ने बालश्रमीकहरुलाई घट्ना व्यावस्थापनको माध्यमद्वारा आवस्यक सहयोग गर्दै सरोकारवालाहरुको संयन्त्र मार्फत बालबालीकाको अधिकार सुनिश्चितताका लागी पहल गरीने पन्तले वताउनु भयो । नेपाल सरकारले अवलम्वन गरेको वालश्रम निषेध र नियमन गर्ने ऐन २०५६, बालश्रम न्यूनिकरण राष्ट्यि गुरुयोजना २०७५–२०८५, ईट्टा उधोगमा काम गर्ने श्रमीकहरुका लागी सुरक्षा र स्वास्थ्य सम्बन्धी निर्देशिका २०७४ र नेपाल सरकारको दिगो विकाश लक्ष्यलाई हेर्ने हो भने सन् २०३० सम्ममा सवै प्रकारको बालश्रम अन्तगर्ने योजना राखेको र नेपालको संविधानले पनी बालबालीको विषयमा प्रसस्तै अधिकार सुनिश्चित गरेको छ ।