सञ्चार विधेयक पुर्नलेखनको मागगर्दै मुख्यमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र

हरिवंश पाण्डे, बर्दिया । लुम्विनी प्रदेस सरकारले प्रदेस सभामा पेश गरेको सञ्चार माध्यम विधेयक मिडियामैत्री नभएकोले सच्चाउन मागगर्दै नेपाल पत्रकार महासंघ बर्दियाले लुम्विनी प्रदेसका मुख्यमन्त्रीलाई ज्ञापन पत्र वुझाएको छ । नेपाल पत्रकार महासंघ बर्दियाले जिल्ला प्रशासन कार्यालय मार्फत मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेललाई ज्ञापन पत्र वुझाएको हो ।

प्रदेश सभामा दर्ताका लागि हालै पठाएको सञ्चार माध्यम सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक प्रति पत्रकारको छाता संस्थाहरुको विमती छ । नेपाल पत्रकार महासंघ बर्दिया शाखाको नेतृत्वमा लुम्विनी प्रदेसका कोषाध्यक्ष यमनाथ घिमिरे, नेपाल पत्रकार महासंघका पूर्व केन्द्रिय उपाध्यक्ष कृष्णप्रसाद बस्याल (राकेश), निवर्तमान अध्यक्ष राजेन्द्र प्रसाद धिताल पूर्व अध्यक्ष मीनराज शर्मा, विष्णु तिमिल्सिना, नेपाल प्रेस युनियन जिल्ला शाखा बर्दियाका अध्यक्ष विनय राजभण्डारी, नेपाल पत्रकार महासंघ बर्दियाका उपाध्यक्ष, सचिव, सहसचिव, सदस्यहरु, बर्दिया जिल्ला अदालत बार एसोशियसनका अध्यक्ष काशीराम थारु, पूर्व अध्यक्ष देवीदत्त देवकोटा लगायत पत्रकारहरुको टोलीले ज्ञापन पत्र वुझाएको छ ।

जिल्लाभरी कार्यरत पत्रकारहरुको साझा संगठनले जिल्ला प्रशासन कार्यालय बर्दिया मार्फत लुम्बिनी प्रदेश सरकार मुकाम बुटवललाई पठाएको ज्ञापन पत्रको वोधर्थ नेपाल पत्रकार महासंघ केन्द्रिय कार्यालय र लुम्विनी प्रदेस कार्यालयलाई वुझाईएको नेपाल पत्रकार महासंघ बर्दियाका अध्यक्ष यादव आचार्यले बताए । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले प्रदेश सभामा दर्ताका लागि हालै बढाएको सञ्चार माध्यम सम्बन्धमा व्यवस्थापन गर्न बनेको विधेयक प्रति बिमती राख्दै सो विधेयकमा राखिएका पत्रकारहरुको हकहित कुण्ठित हुने गरी लेखिएका त्रुटिपूर्ण वाक्य सच्चाई पुनर्लेखन गर्न ज्ञापन पत्र मार्फत सचेत पारिएको अध्यक्ष आचार्यले जानकरी दिए ।

महासंघले गम्भीर ध्यानकर्षण गराई सकेको ज्ञापन पत्रमा उल्लेख गरिएको छ । विधेयकले सञ्चार माध्यमको हकहितको रक्षा र नियमन गर्नु पर्नेमा त्यसो नभई यस विधेयकको प्रस्तावनामा देखि अधिकांस धारा उपधारामा सञ्चार माध्यम र सञ्चारकर्मीलाई दण्ड जरिवाना देखि जेल चलान सम्म तथा मिडीया एंव मिडियाकर्मीलाई कानुनी डण्डा चलाउने उदेश्य विधेयकले लिएको प्रष्ट देखिएकोले विगत देखि हाल सम्म सञ्चार माध्यमले खेलेका सकारात्मक पक्षलाई गौर राखी यो विधेयक ल्याउन लाएकोमा आपत्ति रहेको उल्लेख छ ।

सञ्चार माध्यम र सञ्चारकर्मीको मर्म र धर्मलाई गम्भीरता पूर्वक लिँदै तत्काल विधेयक प्रदेश सभा बाट फिर्ता गरेर पुनर्लेखनको माग गरिएको छ । यस सबन्धमा सम्बन्धित सरोकारवाला सग छलफल चलाई सञ्चारकर्मीमैत्री विधेयकको बातावरण बनाउन आग्रह गरिएको छ । ज्ञापनपत्रको वेवास्ता गरी मागप्रति गम्भीरता नदेखाईए प्रदेशभरी चरणबद्ध थप आन्दोलन गर्ने चेतीवनी दिईएको छ ।